वीरगन्ज-
वीरगन्ज बचाऊँ सङ्घर्ष समिति र वीरगन्ज युवा तथा व्यापारी सडक पीडित सङ्घर्ष समितिले संयुक्त रूपमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वीरगञ्जको गण्डक-घण्टाघर-मितेरी पुल खण्डको सडकलाई २५-२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको योजनाले स्थानीयको घरपरिवार र व्यापार-व्यवसायमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै उक्त योजनालाई परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।
समितिले ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ को दफा ३ बमोजिम सडकलाई ‘सहरी मार्ग’ वा ‘बिल्ट-अप’ कायम गर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूले वीरगन्ज ऐतिहासिक सहर भएको र प्रस्तावित ५० मिटर फराकिलो सडक विस्तारले सयौँ परिवार विस्थापित हुने, हजारौँ व्यवसाय चौपट हुने र रोजगारी गुम्ने खतरा औँल्याएका छन्।
ज्ञापन पत्रमा सडक विस्तारले घर भत्किँदा स्थानीय सुकुम्वासी बन्ने, घरबहालमा आश्रित परिवारको आयस्रोत गुम्ने तथा वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिकाको जीवन जोखिममा पर्ने उल्लेख छ। समितिले सरकारसँग वैकल्पिक उपाय खोज्न माग गरेको छ।
