जनकपुर-
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय, बर्दिवासले विभिन्न योजनासँग सम्बन्धित फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार अख्तियारको टोलीले स्वच्छता अभियान, सफ्टवेयर खरिद र सुरक्षा उपकरण खरिद सम्बन्धी फाइलहरू लगेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले पुष्टि गरेको छ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित स्वच्छता अभियानमा व्यापक अनियमितताको गुनासो आएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उक्त कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। दुई आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालित स्वच्छता अभियानका सम्पूर्ण फाइलहरू अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा निजामती पीआइएस सिस्टम, अफिस अटोमेसन सिस्टम र जिन्सी अटोमेसन सिस्टम लगायतका सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी फाइलहरू पनि अख्तियारले लगेको छ।
लगभग एक करोड रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ती सफ्टवेयरहरू हालसम्म प्रयोगमा नआएको र स्टोरमा समेत दाखिला नभएको स्रोतले जनाएको छ। तर, ती सफ्टवेयरको भुक्तानी सोही आर्थिक वर्षमा नै भइसकेको बताइएको छ। त्यसैगरी, तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेका सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणका फाइलहरू पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ। अख्तियार स्रोतका अनुसार, करिब तीन महिनाअघि परेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो।
मधेश प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कार्यकालमा सुरु गरिएका स्वच्छता अभियान र ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो। सुरुमा यी दुवै योजनाको निकै प्रशंसा भए पनि ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियानअन्तर्गत साइकल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। सो मुद्दामा विशेष अदालतले फैसला समेत गरिसकेको छ। हाल दुवै कार्यक्रम बन्द अवस्थामा छन्।
अख्तियारले पछिल्लो पाँच दिनदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयसँग फाइलका लागि निरन्तर सम्पर्कमा रहेको थियो। यसैबीच, अख्तियारको मधेश प्रदेश कार्यालयले चैत १० गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई चालु आर्थिक वर्षका योजनाहरूको बजेटको प्रमाणित प्रतिलिपि, उपभोक्ता समिति गठनको अवस्था लगायतका कागजातहरू १० दिनभित्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। अख्तियारले मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिवलाई बोलाएर योजनाहरूको विषयमा जानकारी लिइसकेको बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सरोजकुमार यादवमाथि आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराएर ती योजनाहरू दलालमार्फत बिक्री गरेको आरोप लागेको छ। विपक्षी दलहरूले योजनाहरू बिक्री भएको भन्दै प्रदेश सभामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। तर, सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको सल्लाहमा प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै छानबिन समिति गठनको अडान कायम राखेका छन्। अख्तियारले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको मागबारे पनि चासो देखाएको छ।
मधेश प्रदेशमा हाल जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंह तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन्। यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सरोजकुमार यादव डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री थिए। लालबाबु राउतले भने पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका थिए।
