काठमाडौं –
दातृ निकायहरुको प्रक्षेपणः साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमै सिमित
गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राख्नुभयो । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट उहाँले कार्यान्वयन नै गर्न पाउनु भएन ।
सरकार परिवर्तनका कारण अर्थ मन्त्रालयको बाघडोर विष्णु पौडेलले सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयन चुस्त हुन सकेको छैन । सरकारी बजेट खर्च प्रभावकारी नहुदाँसम्मको असर यसवर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा देखिने भएको छ ।सरकारले यसवर्ष पनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न नसक्ने दातृ निकायहरुले गरिरहेको प्रक्षेपणहरुबाट देखिन थालेका छन् ।
सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने संकेत गर्दै बुधवार एशियाली विकास बैंकले एशियाली डेभलपमेण्ट आउटलुकमार्फत प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडीबीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.४ प्रतिशत हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ३।९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन । त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।
दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् । गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो ।
सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो । आगामी आ।व। २०८२र८३ मा ५.२ प्रतिशत र त्यसपछि २०८३र८४ मा ५.५ प्रतिशतले बिस्तार हुनेसमेत विश्व बैंकको अनुमान छ ।
