काठमाडौं-
आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारसँग वार्ता, संवाद र आन्दोलनलाई सँगसँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार शिक्षा सचिवले महासंघलाई शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न पत्र पठाएपछि बिहीबार (आज) महासंघको टोलीले सरकारसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। यद्यपि, वार्ताको समय र स्थान भने अझै तय भएको छैन। दुई पक्षबीचको संवादबाट यो टुंगो लाग्ने बताइएको छ।
महासंघले वार्ताप्रति सकारात्मक रहेको जनाउँदै आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेको छ। महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले भनिन्, “संवाद र आन्दोलन सँगसँगै जान्छ। हामी वार्ता विरोधी होइनौं। तर, भाकाको सहमतिका लागि मात्र वार्तामा बस्दैनौं। शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता चाहिन्छ।” महासंघले ऐन जारी गर्न सरकारलाई तीन विकल्प प्रस्ताव गरेको छ : संसदको विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन चाँडो बोलाउने वा अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने। आजको संवादमा पनि यिनै एजेन्डा राख्ने महासंघको योजना छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारको आन्दोलनप्रतिको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। “सरकार जोसुकैको होस्, सत्ताधारीहरू पेसागत आन्दोलनलाई बोझ ठान्छन् र निषेध गर्न खोज्छन्। उनीहरू आफ्नो सत्ताको सुकोमल बिछ्यौनामा चैनले सुतिरहन चाहन्छन्। हामी त्यही सोच र व्यवहारविरुद्ध लडिरहेका छौं,” उनले भने। उनले शिक्षकहरूलाई कुनै प्रायोजित हल्ला वा षड्यन्त्रमा नअल्मलिई आन्दोलनमा दृढ रहन आग्रह गरे।
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरूले गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन्। महासंघले आन्दोलनको मोर्चालाई यथावत् राख्न सबै शिक्षक-कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ। आजको वार्ताबाट सरकारले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने कुराले आन्दोलनको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
