काठमाडौं-
उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले समग्र माग पक्ष कमजोर भएकोले आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहेको बताएको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोगले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । कर्जा वृद्धि कम हुनु, घरजग्गाको कारोवारमा ह्रास आउनु, सहकारी वित्तीय प्रणालीमा लाखौं मानिसको वचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय भुक्तानी समयमा नगर्नु, व्यापारिक उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र संकटग्रस्त बन्न गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले बताउनु भयो ।
आयोगकाअनुसार समग्र माग पक्ष कमजोर भएपनि अर्थतन्त्रका तत्कालका समस्या समाधान गर्न माग–पक्षीय नीतिहरू मात्र पर्याप्त छैनन् । तत्काल माग पक्षमा सुधार ल्याउने नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको आयोगको निस्कर्ष छ । तर सम्मानजनक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आपूर्ति पक्षबाट पनि संरचनात्मक सुधार गरी लगानीयोग्य वातावरण बनाउन र उत्पादनको लागत घटाएर प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको संयोजक खनालले बताउनु भयो ।
तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने, संरचनात्मक अवरोधलाई कम गर्दै आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अवसरमा सबैको पहुँच पु¥याउने दिशामा सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू लक्षित हुन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।
सार्वजनिक निकायको संस्थागत क्षमता र विश्वसनीयतामा सुधार नल्याई क्षेत्रगत आर्थिक नीतिले काम गर्न नसक्ने आायेगको सुझाव छ । आर्थिक वृद्धिका संवाहक क्षेत्र कृषि, वन, जमिन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा रहेका अवरोध कम गर्न र ती क्षेत्रमा अवसर बिस्तार गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
