वीरगन्ज-
मधेश प्रदेश सभामा चालु आर्थिक वर्षको विकास योजनाहरू बिक्री भएको गम्भीर आरोप लागेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोज कुमार यादवले दल र सांसदहरूलाई विकास योजना वितरण गरिएको संख्या र बजेट किटान गर्दै ती योजना बिक्री भएको स्वीकार गरेपछि यो विषयले थप तीव्रता पाएको छ। सांसदहरूले यसको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला उल्लंघनको आरोप
सर्वोच्च अदालतले संसदीय विकास कोष खारेज गर्दै सांसदहरूलाई विकास बजेट र योजना वितरण नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्चको यो आदेशको अवज्ञा गर्दै सांसद र दलहरूलाई योजना वितरण गरेको मन्त्री यादवले प्रदेश सभामा खुलासा गरेका छन्। उनले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १.५ करोड रुपैयाँको योजना उपलब्ध गराइएको बताएका छन्। यद्यपि, संसदीय विकास कोषको नाममा नभई घुमाउरो ढंगले यी योजनाहरू वितरण गरिएको छ।
योजना बिक्रीको संगीन आरोप
मन्त्री यादवमाथि १० प्रतिशत वा सोभन्दा माथिको रकम दलालमार्फत असुल गरी योजनाहरू बिक्री गरेको आरोप लागेको छ। उनले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरूसँग उपभोक्ता समिति गठन गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गराएर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर योजनाहरू बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ। यो विषय प्रदेश सभामा मात्र नभई बाहिर पनि चर्चाको विषय बनेको छ।
सांसदहरूको माग : अख्तियारले अनुसन्धान गरोस्
प्रदेश सभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेपछि मन्त्री यादवले बुधवार जवाफ दिँदै योजनाहरू वितरण गरिएको र अन्य सांसदहरूले पनि लिएको उल्लेख गरे। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाले गठन गर्ने छानबिन समितिको सट्टा अख्तियारले सोझै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, “प्रदेश सभाको समितिले छानबिनमात्र गर्छ, तर मन्त्री र सांसदहरूको खुलासा अनुसन्धानको विषय हो।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामसरोज यादवले पनि अख्तियारले आठवटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका कागजात मगाएर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भरतप्रसाद साह र जसपा नेपालका सांसद मनिष सुमनले पनि मन्त्रीको अभिव्यक्ति सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध र भ्रष्टाचारजन्य अपराध भएको भन्दै अख्तियारको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताए। सुमनले सभामुखलाई सभाको रेकर्डसहित अख्तियारमा पठाउन आग्रह गरे।
कानुन व्यवसायीको सुझाव
मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो विषय अख्तियारमा पठाउन सुझाएका छन्। उनले मन्त्री र सांसदहरूको खुलासा फौजदारी कानुनअन्तर्गत पर्ने बताए। कानुन व्यवसायी बिपिन झा र दीपक केसीले पनि यो विषय अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रमा पर्ने र प्रमाणसहितको अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। केसीले छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कारबाही नहुने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताए।
प्रदेश सभाको छानबिन : प्रभावहीनताको इतिहास
सांसदहरूले विगतमा प्रदेश सभाले गठन गरेका छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्किएको गुनासो गरेका छन्। यस्ता समितिहरूले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि ठोस कारबाही नभएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले यो विषयमा अख्तियारको स्वतन्त्र अनुसन्धानले मात्र बेथिति रोक्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ।
मधेश प्रदेश सभामा उठेको यो विषयले विकास योजनाको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सर्वोच्चको फैसला उल्लंघनदेखि योजनाहरू बिक्रीको खुलासासम्मका यी घटनाले प्रदेश सरकार र सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अब अख्तियारले कस्तो कदम चाल्छ, त्यसले यो प्रकरणको दिशा तय गर्नेछ।
