काठमाडौं-
सरकारले शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न आलटाल गरेपछि नेपाल शिक्षक महासंघले आफ्नो जारी आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। गत चैत २५ गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हड्ताल गर्दै काठमाडौं केन्द्रित धर्ना प्रदर्शन गरिरहेको महासंघले अब आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै आगामी वैशाख ११ गतेदेखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।
माध्यमिक शिक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेदेखि कक्षा १२ को परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। शिक्षकहरूको हड्तालका कारण गत महिनाको पहिलो हप्ता सम्पन्न भएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्यसमेत रोकिएको छ। यदि वैशाखको पहिलो हप्तासम्म शिक्षकहरूको आन्दोलन नटुंगिएमा चालु शैक्षिक वर्षको क्यालेन्डर नै प्रभावित हुने देखिएको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलन अवधिभर कुनै पनि प्रकारका शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेका छन्। ‘ऐन जारी नभएसम्म सडकमै रहने र त्यसका लागि महिना वा वर्ष दिन कुर्नुपरे पनि कुर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘ऐन जारी नभएसम्म काठमाडौंका सडक छाड्ने छैनौँ। आफूहरूलाई घर पठाउने जिम्मा पनि सरकारकै हातमा रहेको छ।’ महासंघले जिल्ला तथा घरमा रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई समेत काठमाडौंमा आउन सर्कुलर जारी गरेको छ।
महासंघका नेताहरूले आन्दोलनमा सहभागी नहुने, विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा अन्य क्रियाकलापमा सहभागी हुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूमाथि निगरानी राखिरहेको जनाएका छन्। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनको मोर्चाबाट भाग्ने सुविधा कसैलाई पनि नरहेको उनीहरूको अडान छ। राजधानी केन्द्रित आन्दोलन १३ दिनदेखि जारी छ।
सरकारसँग भएको वार्तामा सहमति जुट्न नसकेपछि महासंघले आन्दोलनलाई थप चर्काउने तयारी गरेको हो। सरकारले आन्दोलनकारी शिक्षकहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट उपलब्ध गराउने र ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर शिक्षकहरूले विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानमा दृढ छन्। ‘बाहिरबाट अरू शिक्षक–कर्मचारी साथीलाई पनि बोलाऔँ,’ सुवेदीले भने, ‘आन्दोलन बलियो बनाउनुको विकल्प छैन।’
‘अब एउटा मात्र बाटो छ, जसले हाम्रो जित सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम चरणको लडाइँमा सबै एकजुट भएर अघि बढ्छौँ।’ शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई थप चर्काउँदै लगिरहेका बेला सरकारले भने नयाँ शैक्षिक सत्र तथा विद्यार्थी भर्ना अभियान अगाडि बढाएको छ। विद्यार्थी भर्ना अभियानको अग्रमोर्चामा रहेका शिक्षकहरूको अनुपस्थितिमा सरकार अघि बढ्न खोजेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ७६.३ प्रतिशत, आधारभूत तहको कुल भर्ना दर १२८ प्रतिशत, खुद भर्ना दर ९४.१ प्रतिशत र माध्यमिक तहको खुद भर्ना दर ५५.८ प्रतिशत रहेको छ। शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहेमा यो भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ।
