काठमाडौं-
अहिले तत्काल भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर हटाउँदा नेपालले उल्टै नोक्शानी व्यहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेको बेला बिना तयारी विनिमय दर प्रणाली बजार छाड्दा त्यसले मुलुकलाई ठूलो संकटमा धकेल्ने जोखिम रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुकाअनुसार बजारले निर्धारण गर्नसक्ने विनिमयदर र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न अझै नेपाल तयार भएको छैन । विनिमयदर परिवर्तनपछि त्यसले पार्ने प्रभावहरुको गहिरोसँग अध्ययन हुन नसकेको, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर रहेका कारण अहिल्यै मुल्य निर्धारण बजारबाट गर्न नहुने विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा विनिमयदर अस्थिर छाड्ने चरणमा नेपाल पुगिनसकेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार त्यो स्थीतिमा पुग्नलाई धेरै काम गर्न बाँकी छ, हचुवाका भरमै छाडियो भने देशमा ठूलो संकट निम्तन सक्छन् ।तर विनिमय दर बजारमा आधारित गर्ने भनेको आदर्शवादी कुरा रहेको बताउँदै थापाले यो अत्यन्तै राम्रो कुरा पनि भएको बताउनु भयो । कुनै न कुनै बेला बजारमा छाड्ने बताउँदै उहाँले नेपालको भविष्य त्यसैमा रहेको बताउनु भयो । थापाकाअनुसार आर्थिक विकासको उच्चतम बिन्दुमा माथि जाने हो भने विनिमयदरलाई बजारमा छाड्नैपर्छ । त्यो पहिचानदेखि विकासको प्रतिक पनि रहको उहाँको बुझाइ छ ।
थापाकाअनुसार भविष्यमा सरकार, राष्ट्र बैंकले ब्याजदरदेखि विनिमयदर बजारलाई नै नियन्त्रण नगरी छाडिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै उचित निकास दिन्छ । त्यसले नै स्रोतको बाँडफाँड कुन क्षेत्रमा छ, त्यो मुलुकले लगानी गर्ने, बजारले लगानी गर्ने भन्ने दिशा निर्देश गर्छ । सही किसिमको स्रोत सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने नै हो । तर ६५ वर्षसम्म जुन प्रणालीमा हामी चलिरहेका छौं । त्यो प्रणाली परिवर्तन गर्दा आउनसक्ने संकटलाई हामीले सामना गर्ने सामथ्र्यता राख्नुपर्छ ।
अर्का अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी विनिमयदर परिवर्तन गर्नका लागि बजारलाई जिम्मा लगाउने बेला अझै नभएको बताउनु हुन्छ । उहाँकाअनुसार हिजो आज र भोलीको अर्थतन्त्रको चरित्रको गहिरोसँग विश्लेषण हुन जरुरी छ । क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु केके हुन् त्यसको ख्याल गरिनुपर्ने उहाँ बताउनु हुन्छ । अधिकारीकाअनुसार क्रस बोर्डर विनिमयदरलाई निर्धारण गर्ने तत्वहरु इस्पेकुलेटिभ, दीर्घकालिन तत्वहरुले काम गर्छन् । उहाँकाअनुसार ६ दशक अघि आयात निर्यातको व्यापारलाई हेर्ने हो भने कुल व्यापारमा निर्यातको अंश अझ बढी थियो । ८–१० प्रतिशत बढि निर्यात गर्न सक्दैनौं । २००७ सालमा निर्यात १ अर्ब १२ करोड गर्दा आयात ८ करोड गरेका थियौं ।
जुन बेला विनिमय दर स्थीर गर्दा त्यो बेला अहिले भन्दा नि बढी आयात नरहेको उहाँको भनाई छ । अर्कोतिर सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ । त्यसको दायित्व ठूलो मात्रमा रहेको बताउँदै अर्थतन्त्र ठिक नभएको अवस्थामा नरहेको बेला अहिले बजारलाई विनिमय दरको भाउ निर्धारण गर्न छाड्दा त्यसले ठूलो जोखिम निम्ताउन सक्ने खतरा रहेको उहाँको बुझाइ छ ।
अर्थविद् अधिकारीकाअनुसार अर्थतन्त्रमा क्षमता विस्तार हुन जरुरी छ । सन् २०३० सम्ममा मध्यम आयको राष्ट्र बन्ने भनेर नेपालले भनिररहेको छ । त्यो स्तरमा नेपाल पुग्नसके त्यसपछि विनिमय दर बजारमा छाड्ने विषयमा सोच्न सकिन्छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उहाँले आयोगहरुले प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि अध्ययन मात्रै गर्ने हो भन्नुपर्ने बताउनु भयो । अर्थविदअधिकारीका अनुसार विनिमय दर बजारलाई तोक्न दिन नेपालको निर्यात कुल व्यापारमा कम्तिमा ५० प्रतिशतमा पुग्नुपर्छ । वैदेशिक व्यापार घटेर आउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धिदरले मुद्रास्फीतिलाई उछिन्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिदरमा स्थायित्व हुनुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति साढे १४ महीनाको छ भनेर सरकारले भनिरहेको छ । तर त्यो दिगो छ त रु अधिकारीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले भारु विनिमय दरको मूल्य निर्धारणका सन्दर्भमा अब बजारलाई छोड्न दिनुपर्ने आशयले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनअनुसार स्थिर विनिमय दर प्रणालीका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा कमी
रहेको स्थिति छ । यसैका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा व्याज दरमा बढी उतारचढाव आउने गरेको छ । व्याज दरमा आउने उच्च उतारचढाव, खास गरी व्याज दरको वृद्धिले दीर्घकालीन प्रकृतिको व्यवसायिक लगानी नकारात्मक ढंगले प्रभावित हुने गरेको छ ।
आन्तरिक उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विनिमय दर नीतिले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भन्दै आयोगले वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुँदा निर्यात बढ्न नसक्ने र आयात बढी हुने गरेको बताएको छ । लामोसमयसम्म एउटै तहमा स्थिर विनिमय दर कायम गर्दा वास्तविक विनिमय दर अधिमूल्यन हुन जाने बताइएको छ । त्यसो त, विश्व बैंकले गरेका अध्ययनले नेपालको वास्तविक विनियम दर अधिमूल्यन भएको देखाएको छ’ । जब कुनै देशको मुद्रा बलियो हुन्छ । अर्थात, त्यो मुद्राले पहिलेभन्दा बढी विदेशी मुद्रा किन्नसक्छ । त्यसलाई विनियम दर अधिमूल्यन भनिने गरिएको छ ।
