जनकपुरधाम —
मधेश प्रदेशको बजेटमा समेटिएका पूर्वाधार विकास योजनाहरू बिचौलियाको चपेटमा परेका छन्। विशेषगरी बारास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा योजनाको कमिसनमा किनबेच हुने प्रवृत्तिले जरा गाडेको स्थानीयको गुनासो बढ्दो छ। योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा बेच्ने र कमिसनको मोहमा अल्झाउने प्रक्रियाले विकास कार्यको गुणस्तर र समयमै सम्पन्न हुने सम्भावनामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
जीतपुरसिमराको सडक योजना : बिचौलियाको खेलमा अल्झियो ५० लाख
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा पर्ने सिमरा धर्मशालादेखि बौद्ध गुम्बासम्म नालासहितको सडक स्तरोन्नति योजनाको कथा बिचौलियाको प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। ५० लाख रुपैयाँ बजेटको यो योजनाको उपभोक्ता समिति गठनका लागि तीन महिनाअघि एक बिचौलियाले पत्र लिएर प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर, योजना कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा ती बिचौलिया ठेकेदार खोज्न र कमिसनको बार्गेनिङमा व्यस्त भए। परिणामस्वरूप, योजनाले गति लिन सकेन।
स्थानीय स्रोतका अनुसार, ती बिचौलियाले ठेकेदारसँग कमिसनको दर नमिल्दा योजना अड्काए। पछि, पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले सो योजनाको पत्र अर्को पक्षलाई हस्तान्तरण गरेपछि पहिलो बिचौलिया हस्याङफस्याङ गर्दै पुरानो पत्र लिएर जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा दर्ता गराउन पुगे। रोचक त के भने, उपमहानगरपालिकामा एउटै मिति र चलानी नम्बरका दुई पत्र प्राप्त भएपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो।
निमित्त प्रमुखको चिन्ता : “बिचौलियाले टाउको दुखाइ बनायो”
पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले बिचौलियाको बढ्दो प्रभावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “बिचौलियाको बिगबिगी मेरो टाउको दुखाइ बनेको छ,” उनले भने। उनले योजना किनबेचको परिपाटीले कामको गुणस्तर खस्कने र तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको बताए। साहका अनुसार, सिमरा धर्मशाला–बौद्ध गुम्बा सडक योजनाको पत्रमा उनले ‘ओ.सी.’ (कारबाही अघि बढाउने स्वीकृति) दिएर सम्बद्ध पक्षलाई पठाएका थिए, तर बिचौलियाको खेलले प्रक्रिया अवरुद्ध भयो।
नगर प्रमुखको बाध्यता : मुख्यमन्त्रीलाई पत्र
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा यस्ता बिचौलियाको सक्रियता बढेपछि नगर प्रमुख बाध्य भएर मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई पत्र लेख्नुपरेको छ। स्थानीय स्तरमै योजनाहरू ‘दलालीकरण’ हुने प्रवृत्तिले विकास कार्य प्रभावित भएको भन्दै उनले कडा कदम चाल्न माग गरेका छन्।
मन्त्रीमाथि नै प्रश्न : छानबिन समिति गठनको माग
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव आफैंले प्रदेशका ८ वटै जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका पत्रहरू बाँड्ने गरेको आरोप लागेको छ। यसले मधेश प्रदेशसभामा समेत हंगामा मच्चिएको छ। प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्री यादवमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरेका छन्। सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छानबिन समिति गठनको निर्देशन दिए पनि अधिवेशन अन्त्य गरेर अन्योल सिर्जना गरेका छन्।
विकासमा विकृति : बुद्धिजीवीको चेतावनी
बुद्धिजीवीहरूले सरकारी कार्यालयहरूबाटै विकास निर्माणमा विकृति मौलाउँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, बिचौलियाको प्रभाव र योजनाको किनबेचले बजेट त सकिन्छ, तर विकासका सपना अधुरै रहन्छन्। मधेश प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले कडा निगरानी र पारदर्शी नीति अवलम्बन नगरे यो प्रवृत्ति झन् गहिरिँदै जाने उनीहरूको ठम्याइ छ।
आवश्यक कदमको खाँचो
मधेश प्रदेशको पूर्वाधार विकास योजनालाई बिचौलियाको चंगुलबाट मुक्त गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। पारदर्शी योजना कार्यान्वयन, ठेकेदार र उपभोक्ता समितिको कडा अनुगमन, र बिचौलियामाथि कानुनी कारबाही नगरे विकासको गति सुस्त हुने निश्चित छ। अन्यथा, मधेश प्रदेशका जनताले देखेका समृद्धिका सपना कागजमै सीमित रहनेछन्।
