काठमाडौं-
संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।
विधेयकको अन्य विषयहरु सहमति नजिक पुगेपनि कर्मचारीेको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भएपनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरुको मत बाँडिएका छन् ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सेवाअवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नु उचित भएपनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधी राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने किन हो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले कर्मचारीको लागि विभेदकारी कानून बनाउन नहुने बताउनु भयो । सबै निजामति कर्मचारीको लागि एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तिमा पनि २ वर्ष हुनैपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कुटनीतिक कर्मचारीहरुको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकेको कारण अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले एकातिर सरकारले नल्याएको प्रश्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले सबै निजामति कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सबै कर्मचारीको हकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महिला कर्मचारीका लागि विशेष मातृत्वमा विदाको सुविधा दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा ९एमाले०का सांसद रघुजी पन्तले ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कुलिङ पिरियड राखेपनि एक वर्षको अवधिमा राख्न सकिने बताउनु भयो ।
प्रश्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ । सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरुमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु राख्नुको विकल्प नभएको कारण सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरु शिक्षकहरु जस्तै निजमति कर्मचारी समेत सडक आन्दोलनमा आउनेगरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान र प्रशासनिक सुधार हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
