काठमाडौँ-
खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले कर्णाली र मधेस प्रदेशमा देखिएको खानेपानीको समस्यालाई छिटै समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यी दुई प्रदेशको खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए।
मन्त्री यादवले खानेपानी मन्त्रालयमा अपेक्षित बजेटको अभावका कारण धेरै ठाउँमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउन नसकिएको स्वीकार गरे। उनले नागरिकले खानेपानी आयोजनामा ३० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाउन लागिएको र यही हप्ताभित्रै यो सम्बन्धी निर्णय हुने जानकारी दिए। उनले भने, “अब खानेपानी आयोजनामा सङ्घीय सरकारको ८५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको १५ प्रतिशत लगानी रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जनताले खानेपानीमा लगानी गर्नु नपर्ने बनाउँछौँ।”
मन्त्री यादवले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा १२ महिना नै खानेपानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले असारपछि रोकिँदै आएको मेलम्ची आयोजनालाई वर्षभरि सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए। यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ घटेर आएको उनले उल्लेख गरे।
उनले हालसम्म ९८ प्रतिशत नागरिकमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगिसकेको दाबी गरे। बैठकमा सहभागी सांसदहरूले मधेस र कर्णाली प्रदेशमा खानेपानीको गम्भीर समस्या रहेको भन्दै मन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी मन्त्रालयको कार्यप्रगति र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री यादवको यो प्रतिबद्धताले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
