काठमाडौं –
अर्बपति इलोन मस्कले नेतृत्व गरिरहेको अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डज)ले अमेरिकी सहयोग संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। रोयटर्स समाचार एजेन्सीका अनुसार डजले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत यो जानकारी गराएको हो।
पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले विश्वमा आर्थिक वृद्धि र गरिबी घटाउने उद्देश्यले स्थापना गरेको एमसीसी अनुदान संस्था बन्द गर्ने निर्णयले नेपालजस्ता यो सहयोग लिइरहेका देशहरूमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ। नेपालमा एमसीसीको कार्यान्वयन भर्खरै सुरु भएको थियो।
राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि गत जनवरी २० मा अमेरिकाले तत्काललाई ९० दिनका लागि सबै प्रकारका अमेरिकी वैदेशिक सहयोग रोकेको थियो। सो अवधिमा सबै सहयोगको समीक्षा गरी निर्णय गर्ने बताइएको थियो। ट्रम्प प्रशासनले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिएसँगै मस्कको नेतृत्वमा डजको स्थापना भएको थियो।
डजले अमेरिकी करदाताको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ। एमसीसीका कर्मचारीहरूले बुधबार यो अप्रत्याशित जानकारी पाएका थिए। निर्णयअनुसार अब एमसीसीअन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू बन्द गरिनेछन् र कर्मचारीहरूको संख्यामा पनि कटौती गरिनेछ।
कर्मचारीहरूलाई सुनाइएको एक रेकर्डिङमा एमसीसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भनेका छन्, ‘यो सरकारका लागि विदेशी सहयोग प्राथमिकता होइन र त्यही कारण एमसीसीका काम बन्द गर्न आवश्यक छ।’ डजका अधिकारीहरूले गत हप्ता एमसीसी कार्यालयमा पुगेर यस विषयमा छलफल गरेका थिए।
यद्यपि, एमसीसीले आधिकारिक रूपमा यस निर्णयबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यसअघि ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक ४० अर्ब डलर सहयोगमा खर्च गर्दै आएको यूएसएडलाई पनि बन्द गरिसकेको छ।
एमसीसी अमेरिकी संसद्को एक कार्यक्रम हो। सन् २००४ मा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीका सांसदहरूले यसको समर्थन गरेका थिए। यसको वार्षिक बजेट झण्डै ९० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। एमसीसीले विकासोन्मुख देशहरूमा विद्युत आपूर्ति सुधार, सडक पहुँच, बजार पहुँचजस्ता महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा अनुदान सहयोग प्रदान गर्दै आएको थियो।
एमसीसी बन्द गर्ने निर्णयसँगै नेपालमा यसअन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। नेपालले एमसीसीबाट ठूलो मात्रामा पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेको थियो। अब यो निर्णयले नेपालको विकास प्रयासमा कस्तो असर पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
