जनकपुर-
संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरका एक पूर्व कार्यवाहक आयोजना प्रमुखले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवमाथि व्यक्तिगत स्वार्थका लागि आयोजनामा अवरोध गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ती पूर्व प्रमुखले प्रधानमन्त्री समक्ष उजुरी दर्ता गर्दै मन्त्रीलाई तत्काल निलम्बन गरी उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेका छन् ।
उजुरीमा पूर्व प्रमुखले चार बुँदे माग राखेका छन् : आफ्नो तत्काल पुनर्बहाली, मन्त्रीको कथित अनियमिततामाथि छानबिन, खानेपानी क्षेत्रमा व्यक्तिगत स्वार्थको हस्तक्षेप रोक्ने नीति निर्माण र मन्त्रीलाई निलम्बन गरी संसदीय छानबिन समिति गठन । उनले मन्त्रीले प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै तत्काल निलम्बनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
उनका अनुसार, जनकपुर आयोजनामा इन्जिनियर र कार्यवाहक आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दा रोकिएका महत्त्वपूर्ण ठेक्काहरू अघि बढेका थिए र आयोजनाले गति लिएको थियो । तर, मन्त्रीको निर्णयबाट उनको सरुवा भएपछि आयोजनाको प्रगति ठप्प भएको र स्वच्छ खानेपानीको नागरिक अधिकार प्रभावित भएको उनको दाबी छ ।
उनले मन्त्रीले आफ्ना नजिकका व्यक्तिमार्फत आयोजनाका कार्यमा व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लगाएका छन् । यस्ता अनियमितताको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही र आयोजनाको कामलाई गति दिन आफूलाई पुनः जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनको माग छ ।
यो घटनाक्रमले खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनियमितता र विवादको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार पहिलेदेखि नै विभिन्न विवादमा मुछिएको सन्दर्भमा यो नयाँ प्रकरणले थप प्रश्न उठाएको छ । अब सरकार र सम्बन्धित निकायले यो विषयमा कस्तो कदम चाल्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
