पर्सा –
पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी १३७ मुद्दा विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि थन्किएर बसेका छन्। भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता लिएको भन्दै दर्ता भएका उजुरीका आधारमा यी मुद्दाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई अनुसन्धानका लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो। तर, प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान नगर्दा मुद्दाहरू अलपत्र परेका छन्।
पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी किशोर लम्सालले नेपाल र भारतबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा आरोपित व्यक्तिहरू भारतीय नागरिक हुन् वा होइनन्, र उनीहरूले दोहोरो नागरिकता लिएका छन् वा छैनन् भन्ने पुष्टि गर्न भारतीय प्रहरीबाट कुनै औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए। “यी मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले आरोपितहरू जुनसुकै बेला कारबाहीको दायरामा आउन सक्छन्,” उनले भने। तथ्यांकअनुसार, १३७ मुद्दामध्ये २०७७/०७८ मा मात्रै ६० मुद्दा दर्ता भएका थिए।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले भारतीय दूतावासलाई यस्ता मुद्दामा जानकारी माग्दा जवाफ नआएको गुनासो गरे। “भारतबाट आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएमा दोहोरो नागरिकता लिएको पुष्टि हुन्छ, जसले गर्दा त्यस्तो नागरिकता खारेज गर्न र नागरिकता प्रदान गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ,” उनले भने। प्रशासनले यस्ता मुद्दाको प्रारम्भिक छानबिन गरी प्रहरीलाई पठाउने गरेको उनको भनाइ छ।
वीरगन्जमा मधेश आन्दोलनपछि नागरिकता वितरणमा धेरै भारतीयले नागरिकता लिएको भन्ने जनगुनासो बढेको छ। व्यक्तिगत वा छरछिमेकी विवादका कारण यस्ता उजुरी दिने प्रचलन पनि बढ्दो छ। यद्यपि, दोहोरो नागरिकता लिएकाहरू प्रायः कारबाहीको दायरामा नआएको स्थानीयको गुनासो छ।
अन्तरदेशीय सहयोगको अभाव र अनुसन्धानमा ढिलासुस्तीले दोहोरो नागरिकताको दुरुपयोग रोक्न चुनौती थपिएको छ।
