काठमाडौँ –
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल जारी गर्न माग गर्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघलाई यथाशीघ्र संवाद र छलफलमार्फत सामूहिक समाधान खोज्न वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका छन्।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षकका माग
मन्त्री पन्तले विज्ञप्तिमार्फत शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको यथोचित छलफल र परामर्शका आधारमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको जनाएका छन्। उनले विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासोलाई स्वाभाविक ठहर गर्दै भने, “शिक्षकहरूको चासो र मागलाई सम्मान गर्दै मस्यौदा तयार गरिएको छ। निरन्तर संवाद र छलफलमार्फत सामूहिक समाधान खोज्न वार्ता अपरिहार्य छ।”
शिक्षकहरूले विधेयक तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, शिक्षकहरूलाई स्थानीय तहको मातहतबाट हटाउनुपर्ने, शिक्षकको सेवा-सुविधा र पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प छ, कक्षा १० को एसइई उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ, र कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार (वैशाख ११) तीन दिनभित्र शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ। मन्त्री पन्तले सर्वोच्चको आदेश पूर्ण रूपमा अध्ययन गरेपछि थप कदम चाल्ने बताएका छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि उनले देशको बजेट र संवैधानिक सीमाभित्र रहेर समाधान खोज्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। “म शिक्षकहरूलाई लचिलो भएर वार्तामा आउन आग्रह गर्छु। संविधान, ऐन-कानुन र देशको बजेटले भ्याउने सीमाभित्र समाधान खोज्न तयार छु,” उनले भने।
शिक्षक आन्दोलनको प्रभाव
नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा चैत २० गतेदेखि शुरू भएको आन्दोलनले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। करिब ७० लाख विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ भने शैक्षिक क्यालेन्डरमा समेत असर परेको छ। शिक्षकहरूले काठमाडौँका सडकहरूमा प्रदर्शन, धर्ना र र्यालीहरू गर्दै आएका छन्। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण र मर्यादित राख्न शिक्षकहरूलाई आह्वान गर्दै शिक्षा विधेयक पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।
सरकारको प्रयास र चुनौती
यसअघि, पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूसँग सात बुँदे सहमति पत्र तयार पारे पनि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बजेट अभावका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन। भट्टराईले स्वास्थ्य कारण देखाउँदै राजीनामा दिएपछि मन्त्री पन्तले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ५ गते शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग भेट गरी सम्भव हुने मागहरू सम्बोधन गर्न वार्ताको निर्देशन दिएका थिए। तर, विगतमा सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा चर्चा
सामाजिक सञ्जाल एक्समा शिक्षक आन्दोलन र सरकारको रवैयाबारे विभिन्न मतहरू व्यक्त भएका छन्। केही प्रयोगकर्ताले शिक्षकका माग जायज भएको तर आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेको उल्लेख गरेका छन्। अरूले सरकारको ढिलासुस्ती र बजेट अभावको आलोचना गरेका छन्। यद्यपि, यी मतहरू व्यक्तिगत धारणा हुन् र तथ्यगत रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।
