रौतहट –
महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंका उपप्रमुख तथा सचिव पदमराज पौडेलले रौतहटका स्थानीय तहको बेरुजु ११ अरब ४३ करोड नाघेको खुलासा गरेका छन्। गरुडा नगरपालिकामा आयोजित ‘सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक एकदिने कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै उनले यो तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्।
सचिव पौडेलले जिल्लाका १८ स्थानीय तहमा अनुदान बजेटबाट विकास निर्माण, शान्ति सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा पालिका प्रमुखहरूले मनपरी शीर्षक राखेर रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गएको बताए। मधेश प्रदेशका धेरै पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्न नदिने, एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक अनुदान दिने र कानुनी प्रक्रिया पालना नगर्ने परम्पराले बेरुजुको समस्या झनै जटिल बनेको उनको भनाइ थियो। उनले शिक्षा क्षेत्रमा पछाडि रहे पनि अन्य क्षेत्रमा सम्भावना बोकेको रौतहटमा अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले उजुरी पर्नासाथ आत्तिनु नपर्ने बताए। उनले उजुरीलाई सूचनाको रूपमा लिइने र अनुसन्धानपछि तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिने प्रष्ट पारे। आचार्यले स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूले अख्तियारले मागेका कागजात तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै नियतवश कसैलाई दुख नदिइने स्पष्ट गरे। उनले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले इमानदारी र पारदर्शितासाथ काम गरेमा भ्रष्टाचार आफैं न्यूनीकरण हुने र सुशासन कायम हुने बताए।
रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्काले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल र सर्वपक्षीय बैठक भइरहेको उल्लेख गरे। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको चाहना र आकांक्षाअनुसार काम गर्न सुझाए।
कार्यक्रम गरुडा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट र तराई विकास तथा सञ्चार नेपाल, काठमाडौंको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। यसमा अख्तियारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कानुनी व्यवस्था, भ्रष्टाचारजन्य कसुर, अनुसन्धान प्रक्रिया र नेपालमा भ्रष्टाचारको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा गरुडाका मेयर कन्थमणि जैसवाल, गौरका मेयर शम्भु साह, बौधिमाइका मेयर प्रदीप यादव, देवाही गोनाहिका मेयर प्रेमलाल साह, राजदेवीका मेयर भिखारी यादव, नेपाली सेनाका कर्णेल किशोर अधिकारी, नेपाल प्रहरीका एसपी दिलीप घिमिरे, सशस्त्र प्रहरीका एसपी सन्तोष कुमार बस्नेत, अनुसन्धानका एसपी अभिनय कुमार सिंहलगायत जिल्लाका अधिकांश पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय प्रमुखहरू सहभागी थिए।
