काठमाडौँ-
गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको कानून र कार्यविधि ‘घन टाउके’ जस्तो भएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आईतवार आयोजना गरेको ‘गृहमन्त्रीसँग विपद् संवाद’ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो । विपद् व्यवस्थापनको कार्य राजधानीकेन्द्रित र संघीय सरकाले निर्देशित गर्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रभावकारी भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अहिले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संयन्त्रहरुको खुट्टा र शरीर पातलो र टाउको ठूलो भएको कारण शरीरले धान्न नसक्ने जस्तो भएको बताउनु भयो ।
उहाँले प्राकृतिक विपद्हरुको सामना गर्न स्थानीय तहलाई सबल बनाउन नसक्दासम्म प्रभावकारी काम नहुने बताउनु भयो । गृहमन्त्री लेखकले विपद्सम्बन्धी आवश्यक नीति र कार्यविधि संघीय सरकारले बनाउने भएपनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रमुख निकाय स्थानीय सरकार भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफू गृहमन्त्री भइसकेपछि मानवीय रणनीतिक क्षेत्रहरू प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले अबको एक महिनाभित्र मानवीय रणनीतिक क्षेत्रको अधिकार सबै प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण गरीसक्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले विपद् नियन्त्रण तथा जोखिम न्युनिकरणको लागि प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा मानवीय रणनीति क्षेत्र बनाई काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । अहिले पनि प्रदेश सरकारले विपद्को गोदामबाट एउटा कम्बल निकाल्न प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनु भयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि सुरक्षा सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुलाई स्वयंसेवक तोक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विपद प्राधिकरणको बजेट १९ करोड, तलब भत्तामा खर्च १६ करोड
कार्यक्रममा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश भट्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणसँग प्रयाप्त बजेट नरहेको बताउनु भयो । उहाँले प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १९ करोड रहेको र त्यसमा समेत १६ करोड रुपैयाँ तलवभत्तामै खर्च हुने गरेको बताउनु भयो । बाँकी रहेको तीन करोडबाट आगो निभाउने मेसिन र बुटहरु खरिद गर्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि आवश्यक सामग्रिसहति प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा रणनीतिक गोदामको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
