काठमाडौं-
तराई-मधेस केन्द्रित दुई प्रमुख राजनीतिक दल, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच आज ऐतिहासिक एकीकरणएकीकरण गरिन लागेको हो। यो एकीकरणसँगै नवगठित नागरिक जनमत पार्टी तराई-मधेस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्ने छ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा बिहान ११:०० बजेदेखि आयोजित घोषणा सभामा एकीकरणको औपचारिक घोषणा गरिएको छ। एकीकरणपछि पार्टीको नेतृत्व संरचनामा सहमति भएको छ, जसअनुसार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी नवगठित पार्टीको संरक्षक रहनेछन्। डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउत अध्यक्ष र रञ्जिता श्रेष्ठ सहअध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहनेछन्। मर्यादाक्रममा क्रमशः चौधरी, राउत र श्रेष्ठ रहने सहमति भएको छ।
पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न
एकीकृत पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी राखिएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चुनाव चिह्न ढकिया लाई निरन्तरता दिइने भएको छ। यो एकीकरणले तराई-मधेसको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सहमति अनुसार, नवगठित पार्टीको संगठन संरचनामा २५ सदस्यीय केन्द्रीय पदाधिकारी, ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति र दुवै पार्टीका तर्फबाट ३५०–३५० गरी कम्तिमा ७०० केन्द्रीय सदस्य रहनेछन्। यो संरचनाले दुवै पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
संसदीय हैसियत
एकीकरणपछि नागरिक जनमत पार्टी संघीय संसदको छैटौँ ठूलो दल बन्नेछ। प्रतिनिधिसभामा दुवै पार्टीका गरी कुल १० सिट रहनेछ, जुन माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समान हैसियत हो। यसले तराई-मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय स्तरमा थप सशक्त रूपमा उठाउने अवसर प्रदान गर्ने नेताहरूले बताएका छन्।
एकीकरणको सन्देश
जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ ले एकीकरणले तराई-मधेसका जनताको अधिकार, पहिचान र समृद्धिका लागि नयाँ अध्याय सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। “यो एकीकरणले हाम्रो साझा लक्ष्यलाई थप बलियो बनाउनेछ र राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनेछ,” श्रेष्ठले घोषणा सभामा भनेकी छन्।
जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लामो समयदेखि तराई-मधेसका किसान, दलित, आदिवासी, थारू र अन्य समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्। जनमत पार्टीले विशेषगरी उखु किसानका मुद्दा र मधेसकेन्द्रित आन्दोलनमा सक्रियता देखाएको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले थारू समुदायको प्रतिनिधित्व र स्थानीय शासनका मुद्दामा जोड दिएको छ।
यो एकीकरणले तराई-मधेसको राजनीतिक एकता र शक्तिलाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। घोषणा सभामा दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, भातृ संगठन र शुभचिन्तकहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
