काठमाडौँ –
सरकारसँग नौ बुँदे सहमति भएपछि गएको चैत २० गतेदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालय फर्कन थालेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घले झन्डै एक महिनादेखिको आन्दोलन स्थगित गरेको छ। शिक्षकहरूको मुख्य माग रहेको शिक्षा विधेयक आउँदो असार १५ भित्र पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतासहित विभिन्न मागमा सहमति भएको हो।
शिक्षक आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना अभियान, पठनपाठन, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावित भएको थियो। वैशाख ११ गते तोकिएको कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भई वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालन हुने निश्चित भएको छ। आन्दोलनले काठमाडौँको माइतीघर, बबरमहल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दैनिक अस्तव्यस्त बनेको थियो। आज श्रमिक दिवसको सार्वजनिक बिदा भए पनि बिहानैदेखि आवागमन सहज भएको छ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासङ्घ, सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेका सचेतक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य समितिका सभापतिले गएराति संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नौ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका थिए। सहमतिमा अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित हुने, सेवाबाट अलग हुँदा एकमुष्ट रकम दिने, दुर्गम भत्ता प्रदान गर्ने, निजामती अस्पतालमा उपचार सहुलियत दिने लगायतका बुँदा समावेश छन्।
प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ईसीडी) र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक श्रम ऐनअनुसार मासिक १७,५०० रुपैयाँ तोकिएको छ। शिक्षक महासङ्घले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक बराबर पारिश्रमिक माग गरेको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि स्थायी शिक्षकका लागि निजामतीसरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब माध्यमिक द्वितीय श्रेणीसरह गर्ने सहमति भएको छ।
निजी स्रोतका शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नयाँ शिक्षा ऐनको नियमावलीमा व्यवस्था गरिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षकलाई सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा समावेश गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएका शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपका क्रममा ६१ जना घाइते भएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्नेछ। भोलिदेखि विद्यालयहरूमा नियमित शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन हुने शिक्षक महासङ्घले जनाएको छ।
