काठमाडौं —
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच भएको सहमति अस्वीकार गर्दै शुक्रबार चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। परिषदले शिक्षक महासंघले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरी धोका दिएको आरोप लगाएको छ।
परिषदले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी आन्दोलनका विभिन्न चरणका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन परिषदले बब्बनकुमार मिश्रलाई आन्दोलन परिचालन कमिटीको संयोजक तोकेको छ।
आन्दोलनको पृष्ठभूमि
यसअघि चैत २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले संयुक्त रूपमा एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनको मुख्य माग विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नु थियो। सरकार र शिक्षक महासंघबीच बुधबार भएको नौ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
तर, परिषदले उक्त सहमतिमा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू, जस्तै सञ्चित बिदा, तलबमानमा सुधार, श्रेणीविहीन कर्मचारीको तलब वृद्धि, र लेखा कर्मचारीका लागि उचित तलब स्केल, सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। परिषदका महासचिव शान्तिनाथ योगीले सहमतिलाई “कर्मचारीविरोधी” भन्दै सरकार र महासंघले “ललिपप देखाएर धोका दिएको” आरोप लगाए।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरू
पत्रकार सम्मेलनमा परिषदले निम्नलिखित चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ:
- वैशाख २० गते: सबै विद्यालय कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा “विद्यालय कर्मचारीमाथि धोका, शिक्षा ऐनमा न्याय गर” लेखिएको रातो स्टिकर प्रयोग गरी अभियान चलाउने।
- वैशाख २५ गते: देशभरका स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ जनाको प्रतिनिधिमण्डलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने।
- जेठ १ गते: काठमाडौंमा कालोपट्टीसहित जुलुस र खबरदारी सभा आयोजना गर्ने।
- जेठ ५ गते: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने।
थप रूपमा, परिषदले स्थानीय स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने र अभिभावक, विद्यार्थी, तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग अन्तरक्रिया गरी आन्दोलनको औचित्यबारे जानकारी गराउने योजना बनाएको छ।
कर्मचारीको असन्तुष्टि र आरोप
परिषदले शिक्षक महासंघमाथि संयुक्त आन्दोलनको भावनाविपरीत एकलौटी सहमति गरेको आरोप लगाएको छ। “हामीले सँगै सडकमा रगत-पसिना बगायौं, तर सहमतिमा हाम्रा मागलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरियो,” संयोजक बब्बनकुमार मिश्रले पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनले सरकारले शिक्षक र कर्मचारीबीच विभाजन ल्याउने रणनीति अपनाएको दाबी गरे।
परिषदले कर्मचारीका लागि सञ्चित बिदाको व्यवस्था, कार्यालय सहयोगीका लागि न्यूनतम २६,८२ र लेखा कर्मचारीका लागि ३४,९०० तलबमानको माग राखेको छ। यी मागहरू सहमतिमा समावेश नभएको भन्दै परिषदले छुट्टै आन्दोलनको बाटो रोजेको हो।
सरकार र महासंघको प्रतिक्रिया
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमति विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम भएको दाबी गरेका छन्। उनले कर्मचारीका मागहरूलाई क्रमशः
