वीरगन्ज —
नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा आवतजावतका लागि परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भन्ने समाचार र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका हल्लाहरू निराधार रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले बिहीबारदेखि वीरगन्ज–रक्सौल सीमा नाकामा नेपालीहरूको परिचयपत्र चेकजाँचमा कडाइ गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले भने, “नेपाल सरकार वा पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सीमामा परिचयपत्र अनिवार्य गरेको कुनै निर्णय छैन। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका यस्ता हल्ला भ्रामक छन्।” उनले नेपाल–भारतबीच खुला सीमा रहेको र दुवै देशका नागरिकले परम्परागत रूपमा सहज आवतजावत गर्दै आएको उल्लेख गरे। यद्यपि, भारतीय पक्षले आफ्नो तर्फबाट चेकजाँचमा कडाइ गरेको विषयमा स्थानीय प्रशासनले जानकारी लिइरहेको उनले बताए।
स्थानीयका अनुसार, बिहीबारदेखि रक्सौल नाकामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा अन्य पहिचान खुल्ने कागजात देखाउन अनुरोध गरिरहेको छ। वीरगन्जका बासिन्दा रमेश यादवले भने, “हामी बजार गर्न रक्सौल जाँदा एसएसबीले परिचयपत्र माग्यो। कागजात नहुनेलाई फर्काइरहेको देखियो।” यस्तो कडाइले दैनिक व्यापार, उपचार र पारिवारिक भेटघाटका लागि सीमा पार गर्ने नेपालीहरूलाई असहज भएको उनले गुनासो गरे।
सामाजिक सञ्जालमा केही प्रयोगकर्ताले वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको र प्रहरीले कडा चेकजाँच गरेको दाबी गरेका थिए। यस्ता पोस्टले स्थानीयमा भ्रम र त्रास फैलाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले यस्ता भ्रामक सूचनामा विश्वास नगर्न र आधिकारिक जानकारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्क गर्न आग्रह गरेका छन्।
नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समय–समयमा चोरीपैठारी, लागूऔषध तस्करी र अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि चेकजाँचमा कडाइ हुने गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतीय सुरक्षा बलको पछिल्लो कदम सुरक्षा चासोसँग जोडिएको हुन सक्छ। यद्यपि, यसबारे औपचारिक जानकारी भारतीय पक्षबाट प्राप्त नभएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।
यो घटनाले नेपाल–भारत खुला सीमाको संवेदनशीलता र दुवै देशका स्थानीय प्रशासनबीच समन्वयको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
