काठमाडौं —

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाको प्रभाव र मिडियाको दुरुपयोगको गम्भीर आरोप मेडइक्विप्स नेपाल प्रा.लि.का निर्देशक केशव पाण्डेमाथि लागेको छ। “उकेरा” नामक अनलाइन पोर्टललाई आफ्नो व्यापारिक स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समाचारहरूमा स्वार्थको द्वन्द्व (conflict of interest) सिर्जना गरेको आरोप पाण्डेमाथि छ।

पाण्डेको व्यापारिक संलग्नता

केशव पाण्डे मेडइक्विप्स नेपाल प्रा.लि.का निर्देशक हुन्, जुन कम्पनी स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिमा सक्रिय छ। उनकी श्रीमती गरिमा पौडेलको नाममा पाथसीड नेपाल प्रा.लि.को ६,२५० कित्ता शेयर रहेको तथ्य फेला परेको छ। पाथसीड नेपालले नै “उकेरा” अनलाइन पोर्टल सञ्चालन गरेको छ। उकेराका सम्पादक के.पी. ढुंगाना स्थापित पत्रकार हुन् भने अन्य सञ्चालकहरू समाजमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। तथापि, पाण्डेले मिडियाको आडमा स्वास्थ्य क्षेत्रका टेन्डर, बजेट र कर्मचारीहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको आरोप छ।

मिडियाको दुरुपयोग र स्वार्थको द्वन्द्व

आरोपअनुसार, पाण्डेले उकेरा पोर्टलमार्फत आफ्नो व्यापारिक हितअनुकूल समाचारहरू प्रकाशन गराएका छन्। आफूले चाहेका कर्मचारीलाई प्रयोग गरी टेन्डर पार्ने, बजेट हाल्न लगाउने र आफ्नो पक्षमा नहुँदा मन्त्रालय वा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बदनाम गर्ने शृंखला चलाएको दाबी गरिएको छ। “उकेराले स्वास्थ्य उपकरण खरिदका ठेक्काबारे समाचार लेख्दा पक्षपात गरेको देखिन्छ,” एक स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने। “यो भारतको टु-जी स्पेक्ट्रम घोटालामा मिडियाको दुरुपयोग भएको जस्तै प्रवृत्ति हो।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयमाथि दबाब

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा जनहितकारी योजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन्। तर, मेडिकल माफियाको प्रभावका कारण जनहितका काममा समेत अवरोध सिर्जना हुने गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पौडेलले हालै निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्, जसले मेडिकल माफियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ। तथापि, पाण्डेजस्ता व्यक्तिहरूले मिडियाको दुरुपयोग गरी मन्त्रालयमाथि दबाब बढाइरहेको आरोप छ।

नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारहरू आर्थिक संकटमा रहेका बेला मिडियालाई व्यापारिक स्वार्थका लागि दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति चिन्ताजनक बनेको छ। “केशव पाण्डेले उकेरालाई आफ्नो व्यापारिक हितका लागि प्रयोग गरेको तथ्यले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ,” एक मिडिया विश्लेषकले भने। “यस्तो प्रवृत्तिले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई कमजोर बनाउँछ।”

विश्लेषकहरूले यस्ता गतिविधिमाथि नियमन र छानबिनको आवश्यकता औंल्याएका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडियाको दुरुपयोग रोक्न कडा नीति लागू गर्नुपर्ने माग उठेको छ। साथै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया र बजेट विनियोजनमा पारदर्शिता कायम गर्न थप कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।