वीरगंज, पर्सा –
वीरगंज महानगरपालिकाले कोइला डिपो र डिलरहरूलाई अनियमित रूपमा सञ्चालन गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाउँदै जनस्वास्थ्य र वातावरण संरक्षणका लागि कडा नियमन र निगरानी सुरु गरेको छ। कोइला डिपोहरूको अव्यवस्थित सञ्चालनले उत्पन्न धुलो, सडकमा फैलिने कालो फोहोर र स्वास्थ्य समस्याले स्थानीयवासीलाई आक्रान्त बनाएपछि महानगरले यस्ता व्यवसायलाई कानुनी ढाँचामा ल्याउने निर्णय गरेको हो।
यसै सिलसिलामा सोमबार (२०८२ वैशाख २२) महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा कोइला डिपो सञ्चालक र सरोकारवालाहरूसँग छलफल सम्पन्न भएको छ। छलफलमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरे, वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साह, प्रकाश बहादुर ऐर, वीरगंज सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालक प्रिस्टिन भ्यालिका प्रतिनिधि सुभासिश आदिल र विभिन्न कोइला डिपोका सञ्चालकहरू सहभागी थिए।
छलफलका मुख्य निष्कर्षहरू
छलफलमा कोइला डिपोहरूको अव्यवस्थित सञ्चालनले स्थानीयवासीलाई पारेको असरबारे गहन चर्चा भयो। सडक किनारमा खुला रूपमा कोइला थुपार्दा उड्ने कालो धुलो, ट्रकको आवागमनले फैलिने फोहोर र डिपो वरपर जम्मा हुने फोहोरमैलाले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकालियो।
– स्वास्थ्यमा असर: धुलोका कारण बालबालिका, वृद्धवृद्धा र दम, एलर्जी जस्ता श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग भएका व्यक्तिहरूमा स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको छ।
– वातावरणीय ह्रास: खुला कोइला भण्डारण र ट्रकबाट कोइला झार्ने प्रक्रियाले वीरगंजको वातावरणीय गुणस्तरमा कमी आएको छ।
– स्थानीय असन्तुष्टि: सडक र फुटपाथमा फैलिने कालो फोहोर र डिपोको अव्यवस्थाले स्थानीयवासीमा आक्रोश बढेको छ।
महानगरको कडा नियमहरू
महानगरले कोइला डिपोहरूको स्थायी समाधानका लागि निम्न कानुनी र प्रशासनिक मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको छ:
. अनिवार्य दर्ता: सबै कोइला डिपो र डिलरहरूले महानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ।
. कर तिर्नुपर्ने: डिपोले प्रयोग गरेको जग्गाको सम्पत्ति कर र भाडामा लिइएको खण्डमा बहाल कर समयमै बुझाउनुपर्नेछ।
. वातावरणीय मूल्यांकन: डिपोहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) अनिवार्य गराउनुपर्नेछ।
. नक्सा पास: डिपोको संरचना, भण्डारण स्थल र पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरबाट नक्सा पास गर्नुपर्नेछ।
. सफाइको जिम्मेवारी: डिपो सञ्चालकहरूले आफ्नो क्षेत्रको सडक र फुटपाथ सफा राख्नुपर्नेछ। सफाइमा असफल भएमा नगर प्रहरी र सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही गरिनेछ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले भने, “यी मापदण्डले डिपोहरूलाई निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउनेछ। हामी जनस्वास्थ्य र वातावरणप्रति कुनै सम्झौता गर्दैनौं।”
सञ्चालकहरूको प्रतिक्रिया
छलफलमा सहभागी डिपो सञ्चालकहरूले महानगरको निर्देशनलाई स्वागत गरेका छन्। वीरगंज–२२ स्थित जय अम्बे डिपोका सञ्चालक विक्रम अधिकारीले भने, “हामी वातावरण र जनस्वास्थ्यलाई असर नपर्ने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार छौं। तर, नयाँ प्रक्रिया लागू गर्न समय र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ।” सञ्चालकहरूले व्यवस्थित सञ्चालनका लागि महानगरबाट प्राविधिक र प्रशासनिक सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।
महानगरको प्रतिबद्धता
महानगर प्रमुखका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेले वीरगंजवासीको स्वास्थ्य र वातावरणसँग कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे। “सबै व्यवसायले कानुनी, प्रशासनिक र वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा असर पार्ने गतिविधिमा कडाइ गरिनेछ,” उनले भने।
महानगरले नियमित अनुगमन र स्थानीय गुनासो सम्बोधनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने योजना बनाएको छ। साथै, कोइला डिपो सञ्चालनका लागि स्पष्ट नियमावली र मापदण्ड तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
स्थानीयको स्वागत
वीरगंजका बासिन्दाले महानगरको यो पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। स्थानीय रमेश यादवले भने, “कोइला डिपोको धुलोले हाम्रो स्वास्थ्य र सडक बिग्रिएको छ। महानगरले कडाइ गर्छ भने हामीलाई राहत मिल्नेछ।” अर्की स्थानीय सुनिता साहले वातावरण स्वच्छ राख्न सञ्चालकहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताइन्।
सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा
महानगरको यो कदमले वीरगंजमा कोइला डिपोहरूलाई व्यवस्थित र नियमनमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यो पहलले प्रदूषण नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य संरक्षण र शहरी व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ। स्थानीयवासीको वर्षौंदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै महानगरले चालेको यो कदमले वीरगंजलाई स्वच्छ र स्वस्थ शहर बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ।
