काठमाडौँ-
सरकारले सगरमाथा संवादलाई केवल एउटा गोष्ठी नभई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरको रूपमा लिएको बताएको छ । सगरमाथाको शिखरमा देखिएको परिवर्तनले तल्लो तटीय क्षेत्रको जनजीवन प्रणालीलाई पनि गहिरो असर पार्ने भएको हिम संरक्षणमा विश्वको ध्यान तान्ने सवालमा संवाद प्रभावकारी बन्ने विश्वास गरिएको छ । ली क्षेत्रलाई पारिरहेको प्रभाव विश्वसमक्ष प्रश्तुत गरिनेछ । संवादले नेपाल जस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको समस्याबारे वृहत छलफल गरी जलवायु न्यायको प्रत्याभूतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब श्रृजना गर्ने विश्वास लिईएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहाकार विजय सिंहले सगरमाथा संवादमा समेटिएको ‘हिमाल देखि समुन्द्र सम्म’को छलफलको एजेण्डाले सबैको समस्या उजागर गरेको बताउनु भयो । उहाँले हिमाली क्षेत्रमा दैनिक जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सुक्ष्म अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
उहाँले लस एण्ड ड्यामेज (हानीनोक्शानी) फण्डमा पहुँचका लागि नेपालले राष्ट्रिय गाइडलाइनसहितको फ्रेमवर्क बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । जलवायु कार्यसँगै समग्र विकासमा सहयोाग गर्दे आएको युएनडिपीले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमाथिको पहुँच बिस्तार गर्ने सवालमा विशेष योगदान पुराउने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभयो । नेपालको विकास साझेदारको रुपमा सहकार्य गर्दे गर्दा आफूहरुले सगरमाथा संवादको निष्कर्षलाई ठूलो महत्वकांक्षाका साथ हेरेको बताउनु भयो । उहाँले संवादमा तय गरिएका छलफलका विषयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हरुमा राख्ने थुप्रै एजेण्डाहरु दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रश्तुत युएनडिपिका वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीति सल्लाहाकार सिंहसँग न्युज एजेन्सी नेपालका संवाददाताले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको समाचार सामाग्री ।
लस एण्ड ड्यामेज फण्डमाथिको पहुँचका लागि राष्ट्रिय गाइडलाईन आवश्यक
सगरमाथा संवादले जलवायुजन्य कार्यका लागि अनुदान, क्षमता र प्रविधि सहयोगसँगै हिमाल संरक्षणमा विश्वको प्रतिवद्धता सुनिश्चित गरिने हुने विश्वास गरिएको छ । सगरमाथा संवादमा लस एण्ड ड्यामेज ९हानी,नोक्शानी० सम्बन्धी विशेष सत्र राखिएको छ । नेपालले जलवायु सम्मेलनहरूमा निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने पहल स्वरुप तय गरिएको यो सत्रलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहकाअनुसार हालसालैको एनडिसी ३ मस्यौदामा पनि लस एण्ड ड्यामेज समेटिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट फाइदा लिन सरकारलाई राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट फ्रेमवर्क र प्राथमिकता निर्धारण गर्न जरुरी छ । वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त पहलमा निर्देशिका तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिंहले आर्थिक मात्र नभई गैर–आर्थिक नोक्शानीको पनि मूल्यांकन गरी नेपालले चाँडो अन्तर्राष्ट्रिय लस एण्ड ड्यामेज फण्डमा पहुँच बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिमाली क्षेत्रको अनुगमन खर्चिलो छ
जलवायु परिवर्तनको असरले उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिसँगै हिउँ पग्लने गति तिब्र हुँदै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालमा तिब्र र अस्थिर रूपमा देखिन थालेकाले त्यसको सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्नेमा नीति सल्लाहाकार सिंहले जोड दिनुभयो । सरकारले साझेदार संस्थासँग मिलेर केही स्थानमा मोनिटरिङ स्टेशन स्थापना गरे पनि ती पर्याप्त नभएकाले यसक्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
जलवायु न्यायको प्रत्याभुति दिन स्थानीय तहमा पुग्नुपर्छ
संघीय राजधानी र मुख्य शहर केन्द्रित जलवायुपरिवर्तनका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । ग्रामिण तहका महिला, जनजाति, युवा र बालबालिकाहरु श्हरको तुलनामा बढी प्रभावित भएकाले त्यो तह र वर्गमा जलवायु न्यायको पहुँच बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । युएनडिपीका नीति सल्लाहकार विजय सिंहले पछिल्लो दिनहरुमा जलवायु प्रभावित ले न्यायका लागि आवाज उठाउन र परियोजनाहरू पनि क्रमशः ती वर्गसम्म पुग्न थालेको उल्लेख गर्दे यसलाई अझै बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
भौतिक संरचना निर्माणमा गम्भीर बनौँ
जलवायु अनुकुलनमा पिडितका लागि अनुदान नै प्रमुख माध्यम हुनुपर्ने भन्दै नीति सल्लाहकार विजय सिंहले परियोजनाको दिगोपनाका लागि राष्ट्रिय, निजी र सार्वजनिक लगानीलाई जोड्नुपर्र्ने बताउनु भयो । उहाँले अनुदानमा आधारित परियोजनाको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेकाले अनुदान र अन्य लगानीलाई एकीकृत गर्ने ढाँचाको विकास गरिनुपर्ने बताउनु भयो ।खखख
बहुपक्षी लक्ष्य निर्धारणमा ऐतिहासिक सफलता
सगरमाथा संवादले जलवायु कार्यमा नेपाललाई नयाँ एजेण्डा निर्धारण गर्न सहयोगी भुमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ । उच्चस्तरीय सहभागीता रहेको संवादले नेपाललाई आगामी बोन सेसन, कोप ३० र जलवायुपरिर्वतन सम्बन्धी अन्तरााष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा राख्ने एजेण्डा दिने विश्वास नीति सल्लाहाकार सिंहले बताउनु भयो ।
एनडिसी ३ कार्यान्वयनमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग हुन्छ
सरकारले जलवायु कार्यका लागि तेश्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान एनडिसी ३ ल्याएको छ । विशेष गरेर निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिमा स्रोत अपुग हुने भन्दै कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशंका पनि गरिएको छ । तेस्रो एनडिसी बनाउन सरकारलाई सहयोग गरिरहेको युएनडिपीका नीति सल्लाहाकार सिंहले एनडिसी ३ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई निरन्तर सहयोग गर्ने बताउनु भयो । सशर्त ९कन्डिसनल० र निशर्त ९अनकण्डीसनल० गरि दुई ढंगले लक्ष्य निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्दै उहाँले कन्डिसनल लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा अन्तराष्ट्रिय वित्त ल्याउने कार्यमा नेपाल सरकारलाई आफूहरुको सहयोग रहने बताउनु भयो ।
