काठमाडौं –
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्युएचओ) को सर्वोच्च निर्णय लिने निकाय विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्युएचए) ले मंगलवार जेनेभामा विश्वव्यापी महामारी सम्झौतालाई पारित गरेको छ । महामारी सम्झौताले महामारी निगरानी, रोकथाम र प्रतिक्रियाको लागि अवस्थित प्रणालीहरूलाई व्यापक रूपमा सुधार गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्लेटफर्म र संयन्त्रहरूको श्रृंखला स्थापना गर्ने प्रश्ताव गर्दछ ।
यसले महामारीसँग सम्बन्धित उत्पादनहरूको अनुसन्धान र समान साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्न, त्यस्ता उत्पादनहरूको उत्पादन र वितरण क्रम समायोजन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहयोगमा निष्पक्षता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै विश्वव्यापी सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन प्रणालीलाई अझ सुधार गर्न खोज्छ । डब्ल्युएचओ सदस्य राष्ट्रहरूले सोमवार डब्ल्युएचएको समिति ए मा बैठक गरेर महामारी सम्झौतालाई अपनाउन आह्वान गर्ने प्रश्तावलाई अनुमोदन गरेको थियो । डब्ल्युएचओ वेबसाइटमा रहेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार प्रश्तावले विश्वव्यापी तयारीलाई अगाडि बढाउन र सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न धेरै चरणहरूको रूपरेखा प्रश्तुत गर्दछ । यसमा अन्तरसरकारी कार्य समूहमार्फत रोगजनक पहुँच र लाभ साझेदारी
प्रणाली स्थापना गर्ने सम्झौताको अनुलग्नकको मस्यौदा र वार्ता गर्ने प्रक्रियाको शुरुवात समावेश छ । यस प्रक्रियाको नतिजा अर्को वर्षको डब्ल्युएचएमा विचार गरिनेछ । सभाले पिएबिएस अनुलग्नकलाई अपनाएपछि महामारी सम्झौता राष्ट्रिय विधायी निकायहरूसहित हस्ताक्षर र अनुमोदनको विचारको लागि खुला हुनेछ ।
डब्ल्युएचओका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले सभालाई डब्ल्युएचओ महामारी सम्झौता यस संस्था र विश्वव्यापी स्वास्थ्यको इतिहासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरूमध्ये एक हुनेछ बताउनु भयो । यसले मानवतालाई महामारीको लागि तयारी र प्रतिक्रिया दिन पहिले भन्दा बलियो स्थितिमा राख्छ भन्ने कुरामा जोड दिने बताउनु भयो ।
नोभेम्बर २०२१ मा डब्ल्युएचएको एक विशेष सत्रले महामारीको तयारी, रोकथाम र प्रतिक्रियाको लागि विश्वव्यापी क्षमताहरू बढाउन डब्ल्युएचओ ढाँचा अन्तर्गत महामारी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको अन्तरसरकारी वार्ता निकाय स्थापना ग¥यो ।
यस वर्ष अप्रिल १६ मा डब्ल्युएचओले तीन वर्षभन्दा बढी गहन वार्तापछि सदस्य राष्ट्रहरू सम्झौताको मस्यौदा पाठमा सहमतिमा पुगेको बताएको छ । त्यसपछि ७८ औं सत्रमा विचारको लागि पेश गरिएको थियो ।
