अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक (बाफिया) मा छलफल भएको छ ।
अर्थ समितिमा बुधवार भएको बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले अहिलेको बाफिया विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए बैंकमा पैसा अझ धेरै थुप्रने बताउनु भयो । उहाँले अहिले राखिएका प्रावधान लगानी विस्तारका लगानी वाधक हुने बताउनु भयो । उहाँले बैंक वित्त संस्थाको संचालकको योग्यता विज्ञ हुनुपर्छ । नेपालकाअनुसार सञ्चालकको संख्या ११ देखि १२ राख्दा हुन्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि राष्ट्र बैंकले नीति ल्याउँदा अहिले उद्योगी व्यापारीहरुले कर्जा लिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बैंक वित्तीय संस्थाहरुसम्बन्धि कानून ठ्याक्कै एउटै नहुने बताउँदै देशको अवस्था, आर्थिक संरचना, विकास हेरेर कारोबार हेरेर कानून बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रको नियमन गरिने गरिएको बताउनु भयो । वित्तीय संस्थाहरुलाई मजबुद बनाउँदै कर्जा बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालकाअनुसार अहिले जुनरुपमा व्याख्या गरेर अहिले कतिपय प्रवाधानहरु राखिएको छ त्यो सही छैन । बाफियामा राखिएको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था अत्यन्तै कडा राखिएकाले त्यसले वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने खतरा छ ।
डिजिटल बैंकको दायरा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले कर्जा असुली सम्बन्धि जमानकर्ता र ऋणीलाई एउटै रुपमा हेर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । सम्पत्ति व्यवस्थान कम्पनी १५/२० वर्षदेखि आएपनि लागू हुन नसकेको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सम्पतीको अधिकेन्द्रीकरण भएर मात्रै मुलुक समृद्ध नहुने बताउनुभएको छ । केही सिमित व्यक्तिले मात्रै कर्जा माथि पहुँच पाउनुपर्छ, केही सीमितले मात्रै वित्तीय सम्पतीको प्रयोग गर्न पाउने र सोही किसिमले कानून बन्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता आफूले नराख्ने समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अहिले बाफियामा गरिएको संशोधनले अहिले अर्थतन्त्रमा खडा भएको चक्रव्युह र जसको कारणले अर्थतन्त्रको अन्तरनिहीत गति रोकिएको छ । यसले मत्थर पार्ने किशिस गर्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार उल्लेख्य स्वामित्व भारतमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । कतिपय मुलुकमा २ प्रतिशत रहेको छ । २ प्रतिशत उल्लेख्य स्वामित्व गर्दा त्यहाँबाट लिइने लाभहरुको कारणले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा समस्या देखिने, कर्जाको सही उपयोग हुन नपाउने, कर्जाको वृद्धिदर जसरी भयो त्यही अनुसार आर्थिक वृद्धिदर भएन भने चिन्ता जाहेर गर्दै २ बाट १ मा सरकारले झार्नु सही नै रहेको छ । यो व्यवस्थाले १ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व हुँदा बित्तिकै अरु बैंकबाट कर्जा नपाउने अवस्था रहन्छ, एउटैले धेरै ठाउँबाट कर्जा लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने खनालले बताउनु भयो ।
ब्यावसायी र बैंक सञ्चालक अरु देशमा अटोमेटिक छुट्टिने गरेको बताउँदै खनालले बैंकरले बैंक चलाउने र उद्योगीले उद्योग नै चलाउनु राम्रो हुने बताउनु भयो । खनालले संसारकै अर्बपति इलन मक्सको आफ्नै बैंक नरहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक बन्नका लागि उमेरहद राखिन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले उमेरमा भन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई हेरिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले सञ्चालक पदावधि सकिएपछि पुन नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने बताउनु भयो । अहिले सञ्चालकको संख्या कम भएको भन्दै बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य ७ जना राखिएको छ । अमेरिकामा १३ जनासम्म हुन्छ त्यसैले त्यसलाई बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । विकास बैंक, फाइनान्सको संख्या कम आएका र मर्जर गर्दा निर्देशक बन्न खोज्ने धेरै रहेको र सञ्चालकको संख्या बढी हुँदा उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सहज पुग्ने पौडेलले बताउनु भयो ।
अरु देशमा १३ हुन्छ भने नेपालमा बढी हुँदा केही समस्या नहुने बताउँदै यसमा समितिले आवश्यक निर्णय लिन हिच्किचाउन नहुने उहाँको भनाइ छ ।
समिति बैठकमा डेभलपमेण्ट एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले विकास बैंकहरुलाई सरकारले गरेको वर्गिकरण ठिक नभएको बताउनुभएको छ ।
बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले त्यसरी वर्गिकरण गर्दा जनमानसमा घ वर्गको बैंकलाई खराब नजरले हेर्ने गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार कमर्शियल बैंकहरुले परियोजनाहरु लगानी गरेजस्तै, घरेलु तथा मझौला उद्योगको विकासका लागि विकास बैंकले लगानी गरेको छ । कृषि उपज, व्यवसायमा लगानी गरेको यो क्षेत्रलाई वर्गिकरणका कारण जनमानमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने वतावरण बनाउन हुँदैन । वर्गिकरणमा क र ख मात्रै वा विकास बैंक वा कमिर्शील त्यत्ति भनेर छुट्टाए हुन्छ ।
उहाँकाअनुसार विकास बैंकले गर्ने कार्यहरु वृहत बनाउनुपर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत टेवा दिन सक्छ । सञ्चालकको उमेरमा हद राख्नुभन्दा पनि योग्यता, अनुभवलाई आधार बनाउनुपर्छ । समिति बैठकमा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले ब्याजदर उच्च भएकोकारण कर्जा प्रवाह नभएको बताउनु भयो । उपभोक्तामा बैंक, वित्तीय संस्थामा विश्वास घटेको बताउँदै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कसलो रहेकाले कठोर प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । पुँजीगत खर्च नभएपछि बजारमा रकम प्रवाह नभएको समेत नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अर्का सांसद पूर्णबहादुर तामाङले ८ अर्ब पु¥याएर मात्रै क वर्गको बैंक खुलाउने विगतमा राखिएको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताउनु भयो । ख वर्गका बैंकले एलसी समेत खुलाउन नपाउने अहिलेको कानून ठिक नभएको उहाँको भनाइ छ ।
