काठमाडौँ –
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने र उनका व्यावसायिक साझेदार छविलाल बन्जाडेलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तीन दिनको लामो सुनुवाइपछि मातहत अदालतको आदेश सदर गर्दै उनीहरूलाई थुनामै राख्ने फैसला सुनाएको हो।
सुनुवाइको क्रममा मंगलबार र बिहीबार रवि र छविका तर्फबाट बहस भएको थियो। मंगलबार रविका कानुन व्यवसायीले बहस सुरु गरेका थिए भने बिहीबार रविको बहस सकिएपछि छविका वकिलले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। बिहीबार नै सरकारी वकिलले पनि बहस सकेका थिए। शुक्रबार जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले बहस गरेका थिए भने रविको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले जवाफी बहस गरेका थिए। बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सुनुवाइ शुक्रबार टुंगिएको हो।
जिल्ला अदालत रुपन्देहीले छविलाई थुनामा पठाउने र रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए। उच्च अदालतले रविलाई पनि थुनामा पठाउने आदेश दिँदै छविको हकमा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। त्यसपछि रुपन्देही कारागारमा रहेका रवि र छविले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दै छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका थिए। ती निवेदनसहित बन्दी प्रत्येक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ भएको थियो।
सर्वोच्चको यो फैसलाले रवि र छविको कानुनी लडाइँमा थप जटिलता थपिएको छ। उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ।
