काठमाडौँ–
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले निकासी पैठारी (नियमन) विधेयकमा प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । बैठकमा सांसदहरुले निकासी पैठारी विधेयकमा प्रविधिबारे सरकार मौन रहेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सचिव कार्कीले प्रविधि पनि व्यापारको स्वरुप भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रलाई समेत ऐनमा समेटेर अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले कानूनलाई थप प्रष्ट पार्नको लागि सरकारलाई नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरिएको समेत बताउनु भयो । कुनैपनि ऐनमा सरकारलाई नियमावली बनाउने छुट दिनु कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाबाट अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु भएको उहाँको बुझाई छ । उहाँले अवैध निकासी र पैठारीका विषयहरू पहिले नै भन्सार ऐनले सम्बोधन गरिसकेको उल्लेख गर्दै निकासी पैठारी विधेयकलाई वस्तु र सेवाको आयात–निर्यातमा केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
यसअघि अवैध वस्तुको ओसारपसार र गुणस्तरहीन सामग्री आयातको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा सांसदहरुले राखेका थिए ।
