पर्सा-
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा खेलकुद पूर्वाधारका लागि उल्लेखनीय रकम विनियोजन गरेको भए पनि पर्साको नारायणी रंगशालालाई समावेश नगरेको विषयले स्थानीय खेलप्रेमी र पर्सावासी जनतामा निराशा र प्रश्नहरू उब्जाएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहिवार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा मुलपानी, मोरङको गिरिजाप्रसाद, कैलालीको फाप्ला, र रुपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियमका लागि ४२ करोड र कीर्तिपुर क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, सुर्खेतमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि ५४ करोड छुट्याइएको छ। तर, नारायणी रंगशालाको विकास वा स्तरोन्नतिका लागि कुनै बजेट विनियोजन नभएकोले पर्सावासी जनतामा असन्तुष्टि देखिएको छ।
पर्साबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना मन्त्रीहरू प्रदीप यादव (खानेपानी मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी), राजकुमार गुप्ता (संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, नेकपा एमाले), र अजय चौरसिया (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, नेपाली कांग्रेस)को कार्यशैलीमाथि यो विषयले प्रश्न उठाएको छ। पर्सावासी जनताले यी मन्त्रीहरूले नारायणी रंगशालाको विकासमा पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेका थिए। नारायणी रंगशाला पर्साको खेलकुद विकासको प्रमुख केन्द्र रहेको र यसले क्षेत्रीय खेल गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने सम्भावना बोकेकोले यसको बेवास्ताले स्थानीय स्तरमा निराशा बढाएको छ।
यी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। प्रदीप यादव, जो पर्सा–१ बाट निर्वाचित सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव हुन्, राजकुमार गुप्ता, जो पर्सा–३ बाट निर्वाचित एमाले सांसद हुन्, र अजय चौरसिया, जो पर्सा–२ बाट नेपाली कांग्रेसका सांसद र तराई–मधेश समन्वय विभागका प्रमुख हुन्, यी सबैले क्षेत्रीय प्राथमिकताहरूलाई बजेटमा समावेश गर्न प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको देखिन्छ। विशेषगरी, यी मन्त्रीहरूको क्षेत्रीय प्रभाव र केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थितिको बावजुद नारायणी रंगशालालाई प्राथमिकतामा नराखिनुले उनीहरूको समन्वय र प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
