काठमाडौं –
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को छपाइ, नवीकरण, र वितरण प्रदेश सरकार मातहतबाट गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिए। यसले सर्वसाधारणलाई स्मार्ट लाइसेन्स प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री पौडेलले भने, “यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि भएकाले सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाइ, नवीकरण, र वितरण अब प्रदेशस्तरबाटै हुनेछ। यसले सेवालाई थप सरल र पहुँचयोग्य बनाउनेछ।” यो कदमले यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय संरचनालाई कम बोझिलो बनाउँदै सेवा प्रवाहमा दक्षता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
यसैगरी, सरकारले मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। मन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत यो कार्यक्रमबाट निर्वाचन प्रक्रियाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि हुने बताए। यो प्रणालीको सुरुवात काठमाडौं उपत्यकाबाट गरिने र क्रमशः देशभर विस्तार गरिने उनले उल्लेख गरे। “मतदाता परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर निर्वाचन प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र विश्वसनीय बनाइनेछ,” उनले भने।
यो नीतिले सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण प्रक्रियालाई विकेन्द्रीकृत गर्दै स्थानीय स्तरमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको पहिचान व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी दुवै कार्यक्रमले प्रशासनिक सुधार र सेवा वितरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
