काठमाडौं –
गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न पाउनेगरी ल्याएको नियमावली (निर्देशिका) विरुद्ध यातायात व्यवसायीले थालेको आन्दोलनका सम्बन्धमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सोमबार दिनभर र रातिसम्म चलेको छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ। वार्ता ६ बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार गर्दै टुङ्गिएको छ।
के भयो सहमति?
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य एवं गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यका अनुसार, गण्डकी प्रदेशले ल्याएको निर्देशिकाका सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत गण्डकी प्रदेश कार्यालयमा अनुरोध गर्नेगरी सहमति भएको छ। यो कदम निर्देशिकामा रहेका विवादास्पद बुँदाहरू सच्याउनका लागि चाल्न लागिएको हो।
आन्दोलनको भविष्य के होला?
छलफलमा सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वार्ता टोलीका सदस्य सरोज सिटौलाले गण्डकी प्रदेशले नियमावलीमा भएको उक्त बुँदा हटाएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्नेगरी सहमति भएको जनाएका छन्। उनले त्यो नहुँदासम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताएका छन्।
यसको अर्थ, यदि गण्डकी प्रदेश सरकारले उक्त नियमावलीमा निजी सवारीसाधनलाई भाडामा सञ्चालन गर्न दिने बुँदा हटाउँछ भने मात्रै यातायात व्यवसायीले आफ्नो आन्दोलन रोक्नेछन्। अन्यथा, आन्दोलन जारी रहनेछ। यसले आगामी दिनमा गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।
