जनकपुरधाम –
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगालले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई दिएको सञ्चालन अनुमति र इजाजत नवीकरणमा गम्भीर अनियमितता भएको भन्दै छानबिन सुरु गरेको छ। मापदण्ड पूरा नगरेका कयौँ स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत र नवीकरण गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै उजुरी परे लगत्तै अख्तियारले यो कदम चालेको हो।
अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृति र नवीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कागजात र स्पष्टीकरण माग गरेको छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई इजाजत तथा नवीकरण दिने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक लेनदेनसहित गम्भीर अनियमितता भएको सप्रमाण उजुरी परेपछि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वीकृति र नवीकरणका लागि छुट्टै रजिष्टर खडा गरिएको पाइएको छ। कर्मचारीहरूले यसलाई कोडमा ‘२ नम्बरलाई ’ स्पेशल र १ नम्बरलाई नर्मल भन्ने गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
केही महिनाअघि मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको छड्के जाँच गर्दा रित नपुगेका कयौँमा ताल्चा लगाएका थिए। तर, ती संस्थाहरूले मोटो रकम लेनदेन गरी इजाजत पत्र लिने र नवीकरण गराएको बताइएको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसार २५ देखि २०० शैय्याका निजी अस्पतालहरूलाई इजाजत दिने र नवीकरण गर्ने अधिकार प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छ। यद्यपि, अस्पतालको स्वीकृति र इजाजत नवीकरणका लागि ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनिवार्य रुपमा पूरा गरेको हुनुपर्छ।
स्रोतका अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको इजाजत र नवीकरणमा करोडौँ रुपैयाँ असुली गरिएको छ। यसमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश मिश्र, महाशाखा प्रमुख डा. वर्षा प्रकाश, फोकल पर्सनहरू आशिष मिश्र र सन्तोष ठाकुरको मिलेमतो रहेको स्रोतले जनाएको छ।
अख्तियारमा परेको उजुरीमा सामान्य मापदण्ड मात्र पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको इजाजत र नवीकरण गरिएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले ताल्चा लगाएका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू हाल सञ्चालनमा आएका छन्। ती संस्थाहरूलाई समेत अवैधानिक रूपमा इजाजत दिइएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ।
मन्त्रालयको मूल दर्ता किताबमा रेकर्ड उल्लेख नगरी छुट्टै किताबमा ती संस्थाहरूलाई दर्ता गरिएको र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम कम देखाएर दाखिला गरिएको विषयलाई अख्तियारले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ। अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ र ०८१/८२ मा कुन-कुन स्वास्थ्य संस्थालाई सञ्चालन अनुमति र नवीकरण इजाजत दिएको, कुन विधि र प्रक्रियाबाट इजाजत दिइयो, र सो क्रममा कति राजस्व संकलन गरियो भन्ने विवरणसहितको सम्पूर्ण कागजात आयोगमा यथाशीघ्र पठाउन निर्देशन दिएको छ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ र जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को नियम ११, १२(५), १३(३) र अनुसूची ८ को पालना भएको वा नभएको बारे समेत राय/प्रतिक्रिया पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। आयोगले अख्तियार ऐन २०४८ को नियम १९(१क) बमोजिम मन्त्रालयलाई छानबिनमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
अनुसन्धानको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीको संलग्नता रहेको प्रमाणहरू भेटिएको बताइएको छ। यस सम्बन्धमा मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह कोइरीसित सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी व्यस्त रहेको बताएका छन्।
