वीरगन्ज –
वीरगन्ज महानगरपालिकामा विद्युत पोलमा बारम्बार हुने आगलागी र माकुराको जालजस्तै अल्झिएको इन्टरनेट तारको अव्यवस्थापन समस्याको समाधान गर्न नसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले नेतृत्व लिनुपरेको छ। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आयोजित विशेष छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद अर्याल, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख गौतम मिश्रा, सशस्त्र प्रहरी बलका उपरीक्षक राधेश्याम धिमाल, नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि, ग्रीन सिटी इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रकाश खेतान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण वीरगन्जका प्रमुख उमेश दुबे, वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, निजी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका प्रतिनिधि र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले अव्यवस्थित तारहरूले सहरको सौन्दर्यमा मात्र नभई आगलागी जस्ता दुर्घटना निम्त्याएको बताउँदै अब छाडा तार राख्ने सेवा प्रदायकलाई कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले भने, “कानुनअनुसार दण्ड-जरिवाना मात्र होइन, आवश्यक परे सेवा प्रदायकको सप्लाई काटिनेछ र दुर्घटनाको प्रकृतिअनुसार कानुनी कारबाही पनि हुनेछ।”
वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णले महानगरले यो विषयमा पहल गरे पनि पूर्ण सफलता नपाएको स्वीकार गर्दै अब सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए।
१५ दिनको अल्टिमेटम र निर्णयहरू
- कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहरका सडक र गल्लीमा अव्यवस्थित तारहरू १५ दिनभित्र व्यवस्थित गर्न अल्टिमेटम दिए। सोअनुसार निम्न निर्णयहरू भएका छन्:
- सबै सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना तारहरू यकिन गरी लेबल लगाउने, पुराना तार हटाई नयाँ तार राख्ने र तारको संख्या यकिन गरी पेश गर्ने।
- नयाँ तारबाट सेवा सुरु भएपछि मात्र पुराना तार हटाउने।
- वीरगन्ज महानगरपालिकाबाट तार व्यवस्थापन कार्य सुरु गरी १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने।
- अन्य क्षेत्रमा त्यसपछि व्यवस्थापन सुरु गर्ने।
- महानगरपालिका र स्थानीय तहले डंगलर मेसिनको सहयोगले तार व्यवस्थित गर्ने।
- प्रत्येक हप्ताको प्रगति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गर्ने।
- तोकिएको समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने।
- प्रहरी नायब उपरीक्षक किशोर दाहालको संयोजकत्वमा नेपाल टेलिकम, वीरगन्ज महानगरपालिका, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, त्रिनेत्री सामुदायिक सेवा केन्द्र र अन्य
- प्रतिनिधि सम्मिलित अनुगमन टोली गठन गरी मंगलबारदेखि परिचालन गर्ने।
- समन्वय, सहजीकरण र सूचना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, श्रीपुरले लिने।
यो कदमले वीरगन्जको सौन्दर्यीकरण र सुरक्षामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
