काठमाडौं–
संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ। प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो १ः०० बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने तय भएको छ। तर, भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ। साथै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्नेछन्। राष्ट्रियसभामा भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलले निरन्तरता पाउनेछ।
यद्यपि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र संसदीय छानविन समिति गठनको माग राख्दै विगत १० दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका विपक्षी दलहरूले यो मागमा कायम रहँदै संसद् सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई जेठ ७ गते नियन्त्रणमा लिएर प्रारम्भिक बयान लिएको थियो। भट्टराईको मोबाइल, ल्यापटपलगायतका डिभाइसमा अनुसन्धान जारी छ र जेठ २५ गते थप बयानका लागि बोलाइएको छ। यद्यपि, गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अख्तियारको छानविनको दायरामा उनी नरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
विपक्षी दलहरूले गृह मन्त्रालय मातहतको प्रकरण भएको आधारमा लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गरे पनि सत्तापक्षले यो माग अस्वीकार गर्दै आएको छ। बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले विपक्षी सांसदहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए, तर अवरोध कायमै रहेपछि बैठक शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सोमबार साँझ भएको त्रिपक्षीय छलफलमा पनि यो गतिरोध हटाउन सहमति जुट्न सकेन। विपक्षी दलहरूले संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म र गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद् सञ्चालनमा अवरोध कायम राख्ने अडान लिएका छन्, जसले गर्दा बजेट र निजामती विधेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यसूची प्रभावित हुने जोखिम छ।
