काठमाडौं-
‘कानुनको अनविज्ञता अक्षम्य हुँदैन’ भन्ने उक्ति नेपालको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ खोक्रो सुनिन्छ, विशेषगरी माओवादी जनयुद्धको घाउ बोकेर बाँचिरहेका हजारौं परिवारका लागि । जनयुद्धको नाममा माओवादीले १७ हजार नेपालीको ज्यान लिएको तथ्यांक छ, तर ती निर्दोष जनताको मृत्युको हिसाबकिताब अझै भएको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीनपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि पीडित परिवारले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
न्यायको खोजीमा पीडित परिवार
जनयुद्धकालमा माओवादीबाट आफन्त गुमाएका परिवारले उजुरी दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले फर्काउने गरेको गुनासो छ । एक व्यक्तिको ज्यान लिएको अभियोगमा हजारौं कैदी जेलमा छन्, तर १७ हजारको ज्यान लिने नेतृत्वलाई किन छुट ? जनताले प्रश्न गर्छन्, “ती १७ हजार नेपाली थिएनन् र ? उनीहरूले न्याय नपाउने ?” प्रचण्ड सुरक्षाकर्मीको घेरामा हिँड्छन्, ७८ लाखको घडी लगाउँछन्, उनकी छोरी मेयर र स्वकीय सचिव बनेकी छन्, बुहारी मन्त्री र भाइ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष छन् । तर, मृतकका परिवारले के पाए ? केवल पीडा र घाउ ।
कानुनको कठघरामा माओवादी किन अछुत ?
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, माओवादीमाथि कारबाही नहुनुले संविधानको उल्लंघन भएको छैन र ? सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियासमक्ष जनताको प्रश्न छ, “पहुँचको आधारमा कानुन झुक्न मिल्छ ?” एक व्यक्तिको ज्यान लिनेले जेल जान्छ, तर हजारौंको ज्यान लिनेले सत्ताको रजाइँ कसरी गर्न पाउँछ ? माओवादीले जनयुद्धकालमा ‘सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छौं’ भनेका थिए, तर अहिले काठमाडौंमा महल ठड्याएका छन्, छोराछोरी विदेश पढाउँछन् ।
जनयुद्धको उपलब्धि: लुटको लाइसेन्स ?
माओवादीले जनयुद्धमार्फत गणतन्त्र ल्याएको दाबी गर्छन्, तर उपलब्धि के भयो ? देशको ऋण २७ खर्ब पुगेको छ, गाउँ रित्तिएका छन्, दैनिक २,५०० नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । सरकारी र गुठी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएका छन् । विदेशी हस्तक्षेप र शोषण बढेको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले जनतालाई के दियो ? “१७ हजारको ज्यान किन लिइयो ?” जनताको प्रश्न यही हो । सुन तस्करीदेखि भ्रष्टाचारसम्म माओवादी जोडिएको आरोप छ । जनताले अब भन्न थालेका छन्, “प्रचण्डले जनयुद्ध आफू र आफन्तलाई सत्तामा पुर्याउन र राज्य लुट्न गरेको रहेछ ।”
न्यायका लागि कानुनी लडाइँको आवश्यकता
माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि कारबाही भएको छैन । पीडित परिवारले अब प्रहरीमा जाहेरी र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । सरकारले माओवादीविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्नुपर्छ । कानुनले पहुँच होइन, अपराध हेर्नुपर्छ । प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा भने, “आफ्नो दाइ मार्नेलाई थुन्नुपर्छ ।” १७ हजार जनताको ज्यान लिनेको हकमा के गर्ने ? जनताले सरकार र अदालतसँग जवाफ माग्छन्— कि प्रचण्डलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुस्, कि हामी निरीह छौं भन्नुस् ।
जनताको आक्रोश: माओवादीको असली अनुहार
माओवादीले जनतालाई ‘जंगल जान्छौं, हतियार उठाउँछौं’ भनेर तर्साउन छोडेका छैनन् । तर, जनता अब यिनको पछाडि लाग्ने छैनन् । माओवादीको असली अनुहार—लुट र सत्ताको खेल—उजागर भइसकेको छ । जनताले दुख, पीडा र घाउ पाए, तर माओवादी नेताहरू ‘छोटेराजा’ बनेर हिँड्छन् । अब पीडित परिवारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रहरी र अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनुपर्छ । कानुनी राज्यको दायित्व हो— माओवादीमाथि कारबाही होस्, पीड මृतकका परिवारले न्याय पाऊन् ।
