एमसीसीको पछिल्लो विवरणअनुसार, सन् २०२६ को लागि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। यो कटौतीले नेपालमा सञ्चालित ५०० मिलियन डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना, जसमा ३१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना समावेश छन्, प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
| ♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
काठमाडौं-
अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले सन् २०२६ का लागि २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावसँगै गत जनवरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ९० दिनका लागि स्थगित गरेको उक्त परियोजना पुनः अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि, यसअघिको ९३ करोड डलरको तुलनामा यो वर्ष ठूलो कटौतीसहितको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, जसले नेपाललगायतका देशमा सञ्चालित परियोजनाहरू प्रभावित हुने चिन्ता बढाएको छ।
एमसीसीको पछिल्लो विवरणअनुसार, सन् २०२६ को लागि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा ९१.५ मिलियन डलर र इन्सपेक्टर जनरलको कार्यालयका लागि ४.५ मिलियन डलर विनियोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। यो कटौतीले नेपालमा सञ्चालित ५०० मिलियन डलरको एमसीसी कम्प्याक्ट परियोजना, जसमा ३१८ किलोमिटर लामो ४०० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजना समावेश छन्, प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ।
नेपाल सरकारले उक्त परियोजनाका लागि १३० मिलियन डलर योगदान गरेको छ, जुन एमसीसी प्राप्त गर्ने ५१ देशहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो अंश हो। यद्यपि, परियोजनाले राजनीतिक विरोध, जग्गा अधिग्रहणमा समस्या र प्रक्रियागत अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना सन् २०१७ मा सम्झौता भएको थियो र सन् २०२२ मा संसदबाट अनुमोदन भएको थियो। यसले विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयता बढाउने, सडक मर्मत गर्ने र क्षेत्रीय व्यापारलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, अमेरिकी सरकारको बजेट कटौती र नीतिगत परिवर्तनले परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।
नेपालको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले परियोजनाको निरन्तरताबारे ९० दिनको समीक्षा अवधिपछि थप स्पष्टता आउने बताएका छन्। हाल नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि एमसीसी परियोजनालाई रु. ५६.८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमध्ये रु. १२.५८ अर्ब चालु खर्च र रु. ४४.३७ अर्ब पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ।
विश्लेषकहरूले बजेट कटौतीले नेपालको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने चेतावनी दिएका छन्। साथै, सत्ता र विपक्षी दलबीचको सहमति अभाव र परियोजनालाई लिएर उठेका राजनीतिक विवादले कार्यान्वयनमा थप जटिलता थपिएको छ।
