२०८२ आश्विन २० गते, सोमबार २०:३०

राजसंस्था पुनर्बहाली माग आन्दोलन: दुर्गा प्रसाईँसहित ७ जना थुनामा, ३२ जनालाई धरौटी

प्रसाईँसँगै ‘राजावादी’ पहिचान बनाएका सरोज गौतम, गोकर्ण शाही, डण्डपाणि रेग्मी, सुशील बराल, केशव बस्नेत र कुमार तामाङलाई पनि थुनामा पठाइएको छ।

♠  समाचार सारांश ♠ एआईबाट जेनरेटेड
  •  दुर्गा प्रसाईँसहित ७ जना थुनामा: राजसंस्था पुनर्बहालीको मागमा हिंसात्मक आन्दोलन गरेको आरोपमा दुर्गा प्रसाईँसहित ७ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ।
  • ३२ जनालाई धरौटीमा रिहा: आन्दोलनमा संलग्न ३२ जनालाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिइएको छ, भने सन्तोष सिलवाल र विष्णुजंग बस्नेतलाई १ लाख धरौटी तोकिएको छ।
  • हिंसा र मुद्दा: गत चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा दुईजनाको मृत्यु, आगजनी, लुटपाट लगायतका घटनामा संलग्न भन्दै ६५ जनाविरुद्ध गम्भीर मुद्दा दायर गरिएको छ, जबकि राप्रपाका धवल शमशेर र रवीन्द्र मिश्रबारे अदालतले निर्णय गरेको छैन।

काठमाडौँ-

गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक नपुग्दै राजसंस्था पुनर्बहालीको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँसहित ७ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। बिहीबार राति न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको एकल इजलासले थुनछेक बहसपछि प्रसाईँको क्यान्सर उपचारको प्रबन्धसहित थुनामा राख्न निर्देशन दिएको हो।

प्रसाईँसँगै ‘राजावादी’ पहिचान बनाएका सरोज गौतम, गोकर्ण शाही, डण्डपाणि रेग्मी, सुशील बराल, केशव बस्नेत र कुमार तामाङलाई पनि थुनामा पठाइएको छ। अदालतले आन्दोलनमा संलग्न अन्य ३२ जनालाई १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। धरौटीमा रिहा हुनेमा सन्तोष कुमार सिलवाल (सन्तोष राजावादी) र विष्णुजंग बस्नेतसँग १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ।

गत चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रसाईँको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रदर्शनकारीले निजी घर, सरकारी सवारीसाधन र जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्रमा आगजनी गरेका थिए भने भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट भएको थियो। सोही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रसाईँसहित ६५ जनाविरुद्ध हत्या, आपराधिक उपद्रव, सङ्गठित अपराध र ज्यान मार्ने उद्योगजस्ता कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद धवल शमशेर जबरा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रबारे भने अदालतको आदेशमा कुनै टिप्पणी गरिएको छैन। बयानका लागि बोलाइए पनि अनुपस्थित भएका उनीहरूको जिम्मा लिएका दुई वकिललाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ।

घटनाले राजसंस्था पुनर्बहालीको मागलाई पुनः चर्चामा ल्याए पनि हिंसात्मक गतिविधिले समाजमा त्रास र आलोचना बढाएको छ। मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म अभियुक्तहरू थुनामै रहनेछन्।

पोडकास्ट सुन्नुहोस