काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ ।
| ♠ समाचार सारांश | ♠ एआईबाट जेनरेटेड |
|
काठमाडौं-
मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या जटिल बन्दै गए पनि सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि न्यून बजेट राखेको छ ।
बेरोजगारी समस्या दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरूप युवा जनशक्तिको सीप र दक्षता विकास गर्ने सरकारले योजना बनाए पनि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकेको छैन ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले साविकको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाम बदलेर राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको छ । चालु वर्षमा यो कार्यक्रममा ४ अर्ब भन्दा बढी छुट्टाइएको थियो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा दुई दर्जन ठाउँमा रोजगारी शब्द राखेको छ तर बजेट भने पर्याप्त छुट्याएको छैन ।
काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको संख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने, जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । यसका लागि तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, तामा, फलाम, छाला, काठ, पत्थर लगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्नका लागि पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड विनियोजन सरकारले गरेको छ ।
आगामी वर्ष राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गरिने, विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ तर कसरी गर्ने त्यसका लागि बजेट यथेष्ठ रूपमा सरकारले छुट्याएको छैन ।
रोजगारीको खोजीमा रहेका सीपयुक्त व्यक्तिको विवरण अद्यावधिक गरी श्रम बजारमा जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ । स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी ‘अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ ।
छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्ने, तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम र प्रयोगात्मक शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड लागु गर्ने योजना सरकारको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेटमै मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सिपबिच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसकेको स्विकारिएको छ । औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको र स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको र गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिने, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने योजना बनाइए पनि यथेष्ठ बजेट राखिएको छैन ।
यथेष्ठ बजेट नराखे पनि रोजगारीको लक्ष्य सरकारको महत्वकांक्षी देखिएको छ । बन क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० हजारले रोजगारी पाएकोमा आगामी वर्षको अन्त्यसम्म ५० हजार पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ । पर्यटन क्षेत्रमा ५ हजार २ सयले रोजगारी पाएकोमा त्यस्तो संख्या १२ हजार पुर्याउने, लघु, घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालनमार्फत थप रोजगारी सिर्जना १ लाख ७० हजार पुर्याउने सरकारले लक्ष्य राखेको छ ।
युवा स्वरोजगार कोषबाट स्वरोजगार सिर्जना १० हजारलाई दिएकोमा ११ हजार पुर्याइने, साना किसान विकास लघु वित्त संस्थामा गरेको लगानीबाट रोजगारी सिर्जना १ लाख ३५ हजार पुर्याउने, व्याज अनुदानबाट सिर्जना हुने रोजगारीको संख्या २ लाख पुर्याउने सरकारी लक्ष्य छ ।
