काठमाडौँ–

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसांसद मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्याय परिषद्मा तानिएको छ। परिषद् स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले छानबिन समिति गठन गरी उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय थारु र महर्जनले जेठ १४, २०८२ मा रौतहटमा २०६४ सालको बम विस्फोट र इँट्टाभट्टामा व्यक्तिलाई जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रौतहटबाट जन्मकैदको सजाय पाएका आलमलाई सफाइ दिएका थिए। उच्च अदालतले वारदात पुष्टि हुन नसकेको भन्दै जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको थियो।

उजुरी र विवाद

आलमको सफाइ फैसलापछि न्यायाधीशद्वयविरुद्ध न्याय परिषद्मा दुई उजुरी परेका छन्। बम काण्डमा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंह (पिन्टु) का बुवा श्रीनारायण सिंह राजपूतले मङ्गलवार र युवराज पौडेल सफलले जेठ १६ मा उजुरी दर्ता गर्दै न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही माग गरेका थिए। यो फैसलाले व्यापक विवाद निम्त्याएको छ, र सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना भइरहेको छ।

न्याय परिषद्को कदम

न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको बैठकले उजुरीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। परिषद्ले मुद्दाको मिसिल र उच्च अदालतको राय किताबको प्रतिलिपि मगाएको छ। स्रोतका अनुसार, विशेषगरी न्यायाधीश थारुको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।

सामाजिक र राजनीतिक प्रतिक्रिया

आलमलाई सफाइ दिएको फैसलाले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नेकपा (बहुमत) का कार्यकर्ताले जेठ २९ मा न्यायाधीश थारुमाथि इजलासमै कालोमोसो छ्यापेर विरोध जनाएका थिए, जसमा संलग्न तीन जना पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आलमलाई पुरानो मुद्दामा फसाइएको भन्दै छुटाउन प्रयास गरेको अभिव्यक्ति पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ।

आलम प्रकरणले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। न्याय परिषद्को छानबिनले यो मुद्दामा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।