काठमाडौं –
नेपाली कांग्रेसले मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटप्रति बढ्दो असन्तुष्टि समाधान गर्न केन्द्रीय हस्तक्षेप गर्ने भएको छ। सोमबार काठमाडौंस्थित पार्टी कार्यालयमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयमा छलफल हुने भएको छ।
तीनै प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका अर्थमन्त्रीहरू छन्। मधेश प्रदेशमा सुनिलकुमार यादव, बागमतीमा कुन्दनराज काफ्ले र लुम्बिनीमा धनेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री छन्। यी प्रदेशहरूमा बजेटपछि चर्किएको विवादले पार्टी र गठबन्धनलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको भन्दै आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ निवासमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा गम्भीर समीक्षा भएको थियो।
महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएको बताए। “प्रदेशमा बजेटका कारण चर्किएको असन्तुष्टिले पार्टी र गठबन्धनलाई समस्या भएको छ,” उनले भने, “सोमबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप छलफल गरेर समाधानको बाटो पहिल्याउँछौं।”
पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले केन्द्रले हस्तक्षेप गरी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताएका थिए। सभापति देउवासहित सबै नेताहरू यो प्रस्तावमा सहमत भएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए।
मधेश प्रदेशमा बजेट विवादले सरकार नै संकटमा परेको छ। जनमत पार्टीले कांग्रेसका अर्थमन्त्री यादवले पार्टी नीति र जनभावना अनुरूप बजेट नल्याएको भन्दै सरकार छोड्ने वा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा रहेको स्रोतको दाबी छ। बागमतीमा अर्थमन्त्री काफ्लेले नवलपरासी पूर्वमा बजेट राखेको भन्दै एमाले र माओवादीले आलोचना गरेका छन्। लुम्बिनीमा भने कांग्रेसकै प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले अर्थमन्त्री कार्कीले आफ्नो समूहलाई ‘इग्नोर’ गरेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। सत्तारुढ एमाले पनि असन्तुष्ट छ।
“प्रदेश सभापतिहरूको धारणा सुनेर, केन्द्रीय समिति र बाहिर छलफल गरी केन्द्रबाटै विवाद मिलाउने निष्कर्ष भएको छ,” एक पदाधिकारीले भने। नेताहरूले प्रदेशस्तरमा पटक–पटक छलफल हुँदा पनि समाधान ननिस्किएकाले केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
