काठमाडौं –
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतको फैसलाले मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएको छ। संघले असार १७ गतेदेखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कालोपट्टी बाँधेर सेवा दिन आह्वान गरेको छ।
सोमबार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि चिकित्सकीय लापरबाहीका उजुरी काउन्सिलमार्फत मात्रै हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। डा. सञ्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरी सरकारसँग छलफल गर्ने र चिकित्सा पेशाको स्वतन्त्रता जोगाउन दबाब दिने योजना बनाइएको छ। असार १९ मा पुनः बैठक बसी थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिनेछ।
संघले चिकित्सकीय मुद्दा मेडिकल काउन्सिलमा सीमित गर्न कानुन संशोधनको माग गरेको छ। हालै उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र चिकित्सकलाई ५७ लाख क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो।