जनकपुर-

मधेश प्रदेश सभाको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण पुनः स्थगित भएको छ। आइतवार दिउँसो २ बजे बोलाइएको बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखनको माग राख्दै विरोध जनाएपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सोमवार दिउँसो १ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

बजेटमाथि विवाद र बिचौलियाको आरोप
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमाथि विपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। असार १ गते सार्वजनिक भएको बजेटको रातो किताब सांसदहरूलाई १० गते उपलब्ध गराइएको थियो, तर ११ गते बोलाइएको बैठक सभामुख रामचन्द्र मण्डलले सरकारको सहमतिमा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए। सांसदहरूले बजेट निर्माणमा मन्त्रीहरूले बिचौलियाहरूको प्रयोग गरेको र बजेट असमान भएको आरोप लगाएका छन्। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहका पिताको नाममा २० वर्ष पुरानो भुक्तानीका लागि बजेट राखिएको दाबी गर्दै बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिए।

सत्तापक्ष र विपक्षको संयुक्त विरोध
बजेटमाथिको असन्तुष्टिमा सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सी.के. राउतले समेत बिचौलियाहरू हावी भएको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, संघीय समाजवादी, र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संयुक्त रूपमा बैठकमा विरोध जनाए। सांसदहरूले ५ लाखसम्मका सबै योजनाहरू हटाएर समान र पारदर्शी बजेट बनाउन माग गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति
आइतवारको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादव, र अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव अनुपस्थित थिए, जसले गतिरोधलाई थप जटिल बनायो। मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीहरूको बदमासीका कारण समस्या भएको बताए पनि विपक्षीले यो आरोपलाई पन्छाउने प्रयासका रूपमा लिएका छन्।

सभामुखमाथि प्रश्न
बैठक स्थगनको अवधिमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गोष्ठी र प्रशिक्षणको नाममा झण्डै ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप लागेको छ, जसको सत्ता र विपक्ष दुवैले विरोध गरेका छन्। सभामुख मण्डलले सरकारले बिजनेस नदिएको कारण बैठक बस्न नसकेको बताएका छन्।

बागमती प्रदेशको उदाहरण
बागमती प्रदेशमा पनि बिचौलियाको प्रभावमा बजेट बनेको भन्दै सत्ता र विपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकारले बजेट संशोधन गरेको थियो। सोमवार त्यहाँ बजेट पारित हुने कार्यक्रम छ। मधेशमा पनि यस्तै सहमति हुने सम्भावना रहेको सभामुख मण्डलले बताए। विपक्षी दलहरूले बजेट पुनर्लेखन नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका छन्। सभामुख मण्डलले सर्वदलीय बैठकमार्फत गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। सोमवारको बैठकमा यो विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मधेश प्रदेश सभामा बजेटमाथिको विवाद र विपक्षी दलहरूको अवरोधले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। बिचौलियाको प्रभाव, असमान बजेट, र पारदर्शिताको अभावजस्ता मुद्दाहरूले गतिरोध लम्बिएको छ। बागमती प्रदेशको उदाहरणलाई पछ्याउँदै मधेशमा पनि सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ, तर विपक्षीको कडा अडानले स्थिति अनिश्चित बनेको छ।