काठमाडौँ-

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा क्षेत्रका लागि तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले वर्तमान सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज भएपनि यसको कार्यान्वयन अन्योलग्रस्त रहेको बताउनु भयो । वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यिसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकासमैत्री नरहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९ हजार मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएको उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानूनहरुको निलम्वनको लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकारले ल्याएको उर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ देशलाई संमृद्ध बनाउने एउटा महत्वपूर्ण योजना र दस्तावेज हो तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अहिले पनि अन्योलग्रस्त छ । यसको कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिने हो भने यो मार्गचित्र पनि विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका घोषणाहरु जस्तै कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुग्नेछ । वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा यिसँग सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु विकासमैत्री नै छैनन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वार्धमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना समेत रोकिएका छन् । त्यसैले मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनको उर्जा क्षेत्रका लागि तत्कालै ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने इप्पानको धारणा रहेको छ । जसका लागि सरकारले ऊर्जा विकासबाट देशमा आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्नका लागि साथै ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको लागि ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्नु पर्दछ । देश धनी बनाउनका लागि स्वदेशमै विद्युत खपत बढाउनु आवश्यक छ । तर विद्युतको उत्पादनको तुलनामा आन्तरिक खपत बढेको छैन । यसको कारण भनेको देशभित्र ठूला ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरु स्थापना हुन नसक्नु हो । ठूला ठूला उद्योगहरु स्थापना भएको खण्डमा बिजुली खपत मात्रै वृद्धि हुने छैन देशमा रोजगारी समेत सिर्जना हुनेछ । त्यसैले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुको यसतर्फ ध्यान जानु जरुरी छ । निजी क्षेत्र स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धि सँगसँगै विद्युत व्यापारको पक्षमा समेत रहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेको अभुतपूर्व प्रगतिको कुरा गरिरहँदा अहिलेसम्मको यात्रामा पाएका दुःख पीडा र भोगेका समस्याहरु पनि कम्ती संघर्षपूर्ण छैनन् । एउटा आयोजना बनाउन कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । ऊर्जामा लागेको निजी क्षेत्रले पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी हैरानी भोगिरहेको छ । हामी केही वर्ष अघिसम्म विभिन्न स्थानीयका नाममा विभिन्न व्यक्ती, समुहहरुले ऊर्जा आयोजनाहरुलाई गर्ने अवरोध र तोडफोड गर्ने लगायतका कार्यमा सहजीकरण गरिदिन हामी सरकारलाई गुहारिरहेका हुन्थ्यौ । तर अहिले दुःखका साथै भन्नुपर्छ सरकार र सरकारी निकायहरुबाट पाएको सास्ती र पीडा हटाउनका लागि माग राखेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले प्रश्तुत गरेको विद्युत विधेयक, २०८० मा रहेका प्रावधानहरुबाट निजी क्षेत्र झस्किएको बताउनु भयो । प्रश्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो । तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरी कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रशारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको बताउनु भयो । करिव ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘सरकारले विद्युत विधेयक २०८० संसदमा प्रश्तुत गरेको छ । विद्येयकमा प्रश्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रश्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३४ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ । जसका लागि विधेयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाइसकेका पनि छौँ । यदि यो विद्येयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा सहभागिता गराउने विद्युत ऐन, २०४९ को नीतिको अन्त्यसँगै ऊर्जामा लगानी गर्ने वातावरण पनि अन्त्य हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रीज्यु र संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापती एवै माननीयज्युहरुबाट यसमा सुधार हुने आश्वासन पाएका छौं । तर पनि हामी निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत ऐन आएर ऊर्जा क्षेत्रमा भईरहेको लगानीलाई पूर्ण रुपमा निस्तेज त गर्दैन भनेर शसंकित बनेका छौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रशारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै वर्षा याममा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको पुरै बिजुली खरिद गरिरहेको छैन । यस वर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै  बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । यसको छिटो समाधान गर्न जरुरी छ । विद्युत आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै राजश्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानूनअनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौं, तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफैँ तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई पत्र पठाएका छौं । स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन माग गरेका छौं, तर समस्याको अझै समाधान भएको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रिया त हामीले भोगिरहेका छांै । अहिले यो भन्दा पनि ठूलो समस्या हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भोगिरहेका छौ । पूर्ण पाठ त आउन बाँकी छ तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वनभित्र जलविद्युत लगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न नमिल्ने आशयको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अहिले तत्काल निर्माणमा जान लागेका १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना र यी क्षेत्रमा आगामी दिनमा निर्माण हुनसक्ने थप २० हजार मेगावाट समेत गरी कूल ४० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आायोजनाहरुसहित धेरै प्रशारण लाइन, सडकलगायतका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण गर्ने ढोका बन्द भएको छ । करिव ५० प्रतिशत जमिन वनले ढाकेको देशमा त्यो वनभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाउने हो भने त धेरै आर्थिक गतिविधिहरु रोकिन्छन् ।’

अध्यक्ष कार्कीले काम नलाग्ने विधेयकहरु नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले नीति बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम गरेर उर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।