काठमान्डौँ-
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कानून व्यवसायीलाई व्यवसायिक शिक्षामा परिपक्व बनाउन लाइसेन्स दिनु भन्दा पहिले मापदण्ड बनाउने कुरा सही रहेको बताउनुभएको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीवार बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै कानूनमन्त्री चौरसियाले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून व्यवसायी परिषद्भित्र लयर्स एकेडेमी निर्माण गर्नेकुरा राम्रो रहेको पनि बताउनु भयो । एकेडेमीले कानून व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिने, अधिवक्ताहरुलाई अझ व्यवस्थित र व्यवहारिक बनाउने बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद नागिना यादवले युनिभर्सिटीको डिग्रिलाई हामीले अण्डरस्टिमेट गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । कानून व्यवसायी बन्नका लागि उसको शैक्षिक योग्यता पुग्छ र एकेडेमिक डिग्रीबाटै उसको योग्यता पुष्टि हुन्छ भने उसलाई त्यसमा बाध्यकारी बनाइनु नहुने बताउनु भयो । संसारमा एकेडेमिक योग्यता पुगिसकेपछि लाइसेन्स लिइरहनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था नरहेको बताउनु भयो ।
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद सुहाङ नेम्वाङले कानून व्यवसायी परीक्षा पास गरिसकेपछि मात्रै बन्ने बताउनु यो । लाइसेन्स लिनुअगावै कुनैपनि हिसावले यो मापदण्ड पूरा नभएको अवस्थामा प्रशिक्षण लिनुपर्ने भन्नेकुरा विधेयकमा नलेखिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बिहीवारको समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२ को सम्बन्धमा दफावार छलफल भएको हो ।
