वीरगन्ज-
मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वबाट जनमत पार्टी साउन महिना भित्रै बाहिरिने भएको छ। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाएर कांग्रेसलाई नेतृत्व सुम्पने सहमति भएको छ।
गत वर्ष जेठ महिनामा भएको सहमति अनुसार जनमत पार्टीले एक वर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने समझदारी भएको थियो। सोही सहमतिलाई आधार बनाएर कांग्रेसले नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एकजना पदाधिकारीले बताए। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली एमालेको आन्तरिक बैठकमा व्यस्त रहेकाले जनमत पार्टीलाई हटाउने मिति तय भइनसकेको बताइएको छ।
मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा यादवले शुक्रबार सभापति देउवासँग भेट गरी सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल गरेका थिए। २०८१ जेठ महिनादेखि जनमत पार्टीका सतीश कुमार सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई उछिनेर सिंहलाई मुख्यमन्त्री बनाएका थिए, जसले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा तनाव
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. राउत र प्रधानमन्त्री ओलीबीच पटक-पटक मतभेद देखिएको छ। विशेषगरी, राउतले पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानमा सहभागिता जनाएपछि ओली असन्तुष्ट बनेका छन्। राउतले रास्वपाको कार्यालयमा गएर लामिछानेको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने प्रतिनिधि सभामा पनि उनको समर्थनमा धारणा राखेका थिए। यसअघि, एमालेले उपसभामुख हटाउने पहल गर्दा राउतले विरोध गरेपछि ओलीले उनलाई सचेत गराएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवका अनुसार, मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा नै एक वर्षपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। “सहमति अनुसार अब कांग्रेसको पालो आएको छ,” उनले भने।
बहुमतको चुनौती
मधेश प्रदेश सभामा हाल सत्तापक्षमा नेकपा (एमाले) का २५, नेपाली कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका ९ सभासद छन्। यसमध्ये एमालेका १ जना सभामुख र १ जना निलम्बनमा छन् भने लोसपाका १ जना पनि निलम्बनमा छन्। मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सभासदको समर्थन आवश्यक पर्छ। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएमा एमाले, कांग्रेस र लोसपासँग ५६ सभासद भए पनि सभामुख र निलम्बनमा रहेका सभासद घटाउँदा बहुमत नपुग्ने अवस्था छ।
यद्यपि, विपक्षमा रहेका संघीय समाजवादी पार्टीका १ सभासदले समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। हाल सत्तापक्षमा ६९ र विपक्षमा ३८ सभासद छन्। विपक्षमा रहेका संघीय समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १-१ सभासदले समर्थन गरेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ।
मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको तयारीले सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो र राजनीतिक समीकरणलाई थप जटिल बनाएको छ। जनमत पार्टीको बहिर्गमन र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियाले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने देखिन्छ।
