पर्सा-

मधेश प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा तीव्र विवाद र राजनीतिक दबाब देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले वर्तमान मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई हटाएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न जोड दिइरहेका छन्, जुन गठबन्धन गठनको बखत भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमति कार्यान्वयनको मागमा आधारित छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमर कान्त झाले जनमत पार्टीसँग भएको सहमति अनुसार एक वर्षपछि कांग्रेसले नेतृत्व लिने उल्लेख गरेका छन्। यता, एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले पनि जनमतले सहमति पालना गर्नुपर्ने र नगरे समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन्।

तर, जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले आलोपालो नेतृत्वको कुनै सहमति नभएको दाबी गर्दै कांग्रेसको दबाबलाई अनावश्यक हल्ला भनेका छन्। उनले पार्टीमा आन्तरिक मतभेद नभएको र जनमतले नै नेतृत्व जारी राख्ने अडान लिएका छन्। यद्यपि, जनमतभित्रै मुख्यमन्त्री सिंहमाथि कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर काम गरेको र पार्टीलाई पाखा लगाएको आरोप लागिरहेको छ, जसले आन्तरिक तनावको संकेत गर्छ।

मधेश प्रदेशसभामा १०७ सिट छन्, जसमध्ये सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक छ। हालको गठबन्धन (कांग्रेस, एमाले, जनमत, लोसपा) सँग बहुमत छ, तर जनमतलाई हटाएर कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन खोजेमा लोसपाको समर्थन भए पनि ५४ सिट पु¥याउन कठिन छ। एमालेका २३ (१ सभामुख र १ निलम्बन), कांग्रेसका २२, र लोसपाका ९ (१ निलम्बन) सिट जोड्दा ५२ मात्र पुग्छ। जसपा नेपाल, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा, वा नाउपाको समर्थन लिनुपर्ने अवस्था छ, जुन सम्भावना कमजोर छ।

यस परिस्थितिमा, जनमतले नेतृत्व नछाडे गठबन्धन टुट्ने जोखिम छ, र कांग्रेस-एमालेले नयाँ गठबन्धन बनाउन साना दल वा स्वतन्त्र सांसदको सहयोग चाहिन्छ। तर, साना दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न र बहुमत पु¥याउन उनीहरूको रणनीति जटिल देखिन्छ।

यो अवस्थाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता अनिश्चित बनेको छ। यदि नेतृत्व परिवर्तन भयो भने मन्त्रीपरिषद् पनि पुनर्गठन हुने निश्चित छ, तर गठबन्धनभित्रै सहमति र समन्वयको अभावले सरकार गठन प्रक्रिया जटिल बन्न सक्छ।