काठमान्डौं-
भारतको भुवनेश्वरस्थित कलिंगा इन्स्टिच्यूट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा दुई नेपाली छात्राहरूको मृत्यु प्रकरणमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ले गठन गरेको छानबिन समितिले विश्वविद्यालयको गम्भीर लापरबाही र गैरकानुनी गतिविधिलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार, समितिको प्रतिवेदनले यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरेको, गैरकानुनी मिलापत्र गराएको, नेपाली विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती हटाएको र सुरक्षा गार्डहरूले बल प्रयोग गरेको जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू औंल्याएको छ।
२० वर्षीया नेपाली छात्रा प्रकृति लम्साल ४ फागुन २०८१ मा केआईआईटीको होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उनले आफूमाथि मानसिक दुर्व्यवहार र ब्ल्याकमेल भएको भन्दै दुई पटक विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालय (आईआरओ) मा उजुरी दिएकी थिइन्। तर, विश्वविद्यालयले गम्भीरतापूर्वक नलिई उल्टै गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराएको थियो, जसले उनलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रकृतिको न्याय माग्दै नेपाली विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शनमा विश्वविद्यालय प्रशासनले दमन गरेको, सुरक्षागार्डहरूले कुटपिट गरेको र होस्टल छाड्न निर्देशन दिएको घटनाले ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।
यो प्रकरणले नेपाल-भारत कूटनीतिक तनाव सिर्जना गरेको थियो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनाप्रति चासो देखाउँदै काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमार्फत छानबिनको माग गरेका थिए। पछि विश्वविद्यालयले केही कर्मचारी र सुरक्षागार्डहरूमाथि कारबाही गरेको थियो भने एक भारतीय युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
तर, १८ वैशाख २०८२ मा अर्की नेपाली छात्रा प्रिसा शाह पनि होस्टलमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। यी दुवै घटनाको छानबिनका लागि यूजीसीले गठन गरेको समितिले विश्वविद्यालयको कमजोरीहरूलाई उजागर गरेको छ। प्रतिवेदनमा छात्रावास सुविधा स्तरहीन भएको, सानो कोठामा तीन जना विद्यार्थी राखिएको, महिला अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूप्रति सांस्कृतिक संवेदनशीलता नदेखाइएको र अनुमतिभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गरेको जस्ता त्रुटिहरू औंल्याइएको छ।
समितिले विश्वविद्यालयले कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरी आफ्नो प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको र यौन दुर्व्यवहारका उजुरीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा मिलापत्र गराएको ठहर गरेको छ। ‘प्रकृतिको पहिलो उजुरीमै विश्वविद्यालयले दोषीलाई सजाय दिन सक्थ्यो, तर संरक्षण गर्दै मिलापत्र गरायो, जसले आत्महत्यालाई निम्त्यायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। समितिले विश्वविद्यालयको विस्तार स्थगन गर्न र दोषी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
यो प्रकरणले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कमजोरी, यौन दुर्व्यवहारप्रति उदासीनता र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सुरक्षाप्रति गैरजिम्मेवारीपनलाई उजागर गरेको छ।
