काठमान्डौं-
कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरमा रहेको ‘लिची बगान’ क्षेत्रको १३४ रोपनी जग्गा हडप्न तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, बिचौलिया सुजन लामा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री रन्जिता श्रेष्ठबीचको ‘घूस डिल’ अडियो सक्कली भएको विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट पुष्टि भएको छ ।

अडियो सक्कली भएको प्रमाणित भएसँगै अख्तियारले बयान र आवाज परीक्षणका लागि पूर्वमन्त्री गुप्ता र बिचौलिया लामालाई मंगलबार कार्यालयमै डाकेको छ । उक्त प्रकरणमा मुछिए पनि भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वभूमि व्यवस्था सचिव अर्जुन पोखरेल भने अनुसन्धानबाहिरै रहेका छन् ।

‘सार्वजनिक ओहोदाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई हातमा लिएर संगठित गिरोहले जग्गा खानेरमास्ने प्रपञ्चका साथ यो योजना बुनेको देखिन्छ, अडियोमा उल्लेख गरिएका सन्दर्भ र विषयले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ,’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘यसमध्येकै दुई जनालाई बयानमा बोलाइएको हो, बाँकी विषय अनुसन्धानका क्रममा खुल्दै जानेछन् ।’ सार्वजनिक भएको अडियो सक्कली पुष्टि भए पनि आवाजलाई दोहोरो परीक्षण गर्न लागिएको उनले बताए ।

अख्तियार प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा बोल्न नमिल्ने बताए । ‘यो विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ,’ उनले भने, ‘अरू भन्न सकिँदैन ।’ बिचौलियाबाट रकम बुझेर कास्कीका मालपोत र भूमि आयोगका अधिकारीमार्फत जग्गा हडप्ने योजनाको ‘घूस डिल’ अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले ३१ असारमा राजीनामा दिएका थिए । सुरुमा आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरेका गुप्तामाथि कारबाहीको माग बढ्दै गएपछि बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए । सोही प्रकरणमा छोरा मनोज अधिकारीमार्फत बिचौलियाबाट रकम बुझेको आरोप लागेका भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले भने पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा नदिने र आरोपमा सत्यता नभएको जिकिर गरेका थिए ।

अख्तियारले उनलाई अनुसन्धानका लागि बयानमा बोलाएको छैन । ‘घूस डिल’ को अडियोमा समेत आवाज सुनिने नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष एवं पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठ र पूर्वसचिव पोखरेल पनि पोखराको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीहरूलाई पनि अख्तियारले सोधपुछका लागि बोलाएको छैन ।

बाटुलेचौरको १ सय ३४ रोपनी जग्गा भूमाफिया र बिचौलियाको योजनामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा लैजान रचिएको प्रपञ्चमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी, तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठ, पूर्वसचिव पोखरेल र बिचौलिया लामा जोडिएका दुई छुट्टाछुट्टै अडियो बाहिरिएको थियो । १० असारमा यही प्रकरणमा अख्तियारमा घूस बुझेको नोट नम्बर र अडियोसहित उजुरी परेको थियो । पहिलो अडियोमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, बिचौलिया लामा र पूर्वमन्त्री श्रेष्ठको संवाद सुनिन्छ । ‘घूस डिल’सँगै जोडिएको सन्दर्भसहित बाहिरिएको दोस्रो अडियोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले ३२ लाख र तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव पोखरेलले ५ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको संवाद छ ।

पहिलो अडियोमा गुप्ता, लामा र श्रेष्ठबीच कास्की भूमि आयोगमा एमालेका जिल्ला नेता खेमबहादुर पुनलाई नियुक्ति दिलाउन २५ लाख ‘घूस डिल’ भएको प्रसंग सुन्न सकिन्छ । त्यो ‘घूस डिल’ २८ पुस २०८१ मा भैंसेपाटीस्थित मन्त्री गुप्ताको सरकारी निवासमा गरेको अनुमान अनुसन्धान अधिकारीको छ । दोस्रो अडियोमा भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीलाई उनको छोरा मनोजमार्फत ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझाएको दाबी गरिएको छ । पहिलो अडियोमा पनि मन्त्री अधिकारीले ‘पैसा खाएको’ विषयमा संवाद भएको सुनिन्छ । पछिल्लो अडियोमा मन्त्री अधिकारीले ३२ लाख र तत्कालीन सचिव पोखरेलले ५ लाख रुपैयाँ खाएको किटान गरिएको छ । एमाले नेताहरू अधिकारी कपिलबस्तु र गुप्ता पर्साबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीको लमजुङ सरुवा भएपछि बिचौलिया लामाले आफूलाई भेटेको भनेर स्वयं मन्त्री अधिकारीले स्वीकार गरेका छन् । ‘रामचन्द्र अधिकारीलाई थमाइदिनुपर्‍यो भनेर दुई–तीन जना मान्छे लिएर आउनुभएको थियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अधिकारीले भनेका थिए, ‘मैले सरुवा भएको कर्मचारी थमौती हुँदैन भनेको थिएँ । प्रक्रियाबाट कर्मचारी सरुवा भएको कुरा हो, जाने–आउने गर्छन् भनेको थिएँ ।’ तर बिचौलिया लामाले भने न्युजिल्यान्डमा बस्ने मन्त्री अधिकारीका छोरा मनोज नेपाल आएर घूसको ‘सेटिङ’ मा संलग्न भएको दाबी गरेका छन् । कास्की मालपोत र भूमि आयोगमा विश्वासिला मानिस ल्याउने योजना र त्यसपछि जग्गा हडप्ने खेल बिचौलियाको रहेको अडियो संवादमा प्रस्ट छ ।

लिची बगैंचाको जग्गा हत्याउनकै लागि लमजुङको रैनासकोट नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका अधिकारीलाई ‘गिरोहकै मिलेमतो’ मा २० पुस २०७९ मा कास्कीको प्रमुख मालपोत अधिकृतमा सरुवा गरिएको थियो । २४ मंसिर २०८० मा उनलाई बागलुङ मालपोतमा सरुवा गरी तनहुँका चिरञ्जीवी पौडेललाई कास्की पठाइएको थियो । लगत्तै काठमाडौं आएका अधिकारीले ‘शक्तिकेन्द्र’ लगाएर सरुवा रोकाएका थिए । तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले अधिकारीलाई कास्की नै थमौती गरेर कस्कीमा सरुवा गरिएका पौडेललाई लमजुङ पठाएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि २४ माघ २०८० मा लिची बगानको जग्गा साविकका भोगाधिकारीका नाममा कायम गरी उक्त जग्गामध्ये ३३ प्रतिशत भोगाधिकारीकै नाममा र बाँकी बिचौलियाले लैजाने गरी ‘लिखित कागज’ गरियो । उक्त कागजमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक जना बिचौलिया लामा पनि हुन् ।

राणाकालमै बिर्ताबापत पाएको दुर्गादेवी शाहको जग्गा उनका चार नाति सुरज ठकुरी, सुनील ठकुरी, भीमसेन ठकुरी र ओमबहादुर ठकुरीका नाममा दर्ता गरेर त्यसपछि ३३ प्रतिशत चार जना र ६७ प्रतिशत हिस्सा मिलेमतोमा हडप्ने दाउमा गिरोहले राज्य संयन्त्रलाई नै हातमा लिएको देखिन्छ ।

कागज भएपछिको १० महिनासम्म अर्थात् २१ पुस २०८१ सम्म अधिकारी कास्की मालपोतमा कार्यरत थिए । काज र सरुवा गरेर २ वर्ष कास्कीमा बसेका अधिकारीलाई २४ मंसिर २०८१ मा लमजुङ मालपोत सरुवा गरी कास्कीमा लमजुङमा रहेका चिरञ्जीवी पौडेललाई सरुवा गरिएको थियो । त्यसलाई पनि अधिकारीले रोक्ने प्रयास गरेका थिए । उनी सरुवाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन गएका थिए । तर उनको पक्षमा आदेश नआएपछि पौडेलले नै कास्कीमा निरन्तरता पाए ।

‘गिरोहले भनेअनुसार काम नभएपछि रकम खानेका विरुद्ध बुझाउने पक्ष भौंतारिँदै मन्त्री, सचिव र अरू अनुकूलका व्यक्तिहरूसँग धाउन थाले, पछिल्लो अडियो पनि त्यसकै एउटा पाटो रहेको बुझ्न सकिन्छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।