काठमाडौँ –
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार आदेश अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनलाई निर्देशन दिइएको छ। सरकारी पक्षको दाबी अनुसार उच्च अदालत पाटनको आदेश कानुनी सिद्धान्त विपरीत छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा प्रसाईंलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि प्रसाईं सोमबार कारागारबाट रिहा भएका थिए। आदेशमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा प्रसाईं निर्दोष ठहरिने अवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, आजै उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टङ्कप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनका नाममा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको अर्को मुद्दामा पनि प्रसाईंलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
प्रसाईंविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालत, काठमाडौँमा दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालत पाटनले निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको हो।
