काठमाडौँ —
सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया कडा बनाएको छ। अबदेखि नयाँ नियुक्ति पाउने राष्ट्रसेवकहरूले नियुक्तिपत्र लिनुअघि नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सिफारिसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूको संख्या बढेपछि यो व्यवस्था गरिएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र पठाएको छ।
मन्त्रालयले साउन २६ गते सबै गाउँपालिका, नगरपालिका र राष्ट्रिय किताबखानालाई पत्राचार गर्दै अख्तियारको निर्णय तत्काल लागू गर्न आदेश दिएको हो। अख्तियारले असार १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुझावहरू दिएको उल्लेख छ।
